नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने ई व्ही एम- व्ही व्ही पॅट संबंधित निवडणूक आयोगासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये ईव्हीएम संदर्भात निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निवडणूक आयोग काम नसल्याचा दावा असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
अधिक माहिती अशी की, लोकशाही मूल्यांसाठी कार्यरत असलेल्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ने आपल्या याचिकेत भारतीय निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या जळलेल्या मेमरी आणि चिन्ह लोडिंग युनिट्सच्या पडताळणीची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने पडताळणी वेळी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमधील विदा (डेटा) हटवू नका किंवा रीलोड करू नका, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.
तसेच ई व्ही एम पडताळणीसाठी निश्चित केलेले ४० हजार रुपये शुल्कही जास्त असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ मार्च पासून होणार आहे.
