Indapur News : यवत : इंदापूर, बारामती आणि दौंड तालुक्यातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ‘आरक्षित वन जमीन’ असा शेरा अद्याप कायम आहे. तो हटविण्यासाठी गेले ४० वर्षे शेतकरी बांधव वन आणि महसूल विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत. यासंदर्भात आमदार राहुल कुल यांनी आज भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेते, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन चर्चा केली. Indapur News
‘आरक्षित वन जमीन’ असा शेरा अद्याप कायम;
१९८० चा वन संवर्धन कायदा लागू होण्यापूर्वी विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना महसूल विभागाद्वारे सुमारे १० हजार हेक्टर वन जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. या वेळी पुणे, इंदापूर, बारामती आणि दौंड तालुक्यातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर ‘आरक्षित वन जमीन’ हा शेरा लावण्यात आला होता. हा शेरा हटवून जमिन मालकीची होण्यासाठी शेतकरी बरीच वर्षे प्रयत्नशील आहेत. गेली ४० वर्षे शेतकरी बांधव वन आणि महसूल विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत. Indapur News
दरम्यान, निर्वनीकरणाची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट असल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्कापासून अद्याप वंचित आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवरील ‘आरक्षित वन जमीन’ शेरा उठविण्यासाठी केंद्र शासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी या वेळी राहुल कुल यांनी केली. या वेळी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार भाऊ गोरे उपस्थित होते. Indapur News
