नवी दिल्ली: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळावा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनेला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. या योजनेसाठी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आता किंमत समर्थन योजना आणि किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेव्यतिरिक्त, किंमत तूट भरणा योजना आणि बाजार हस्तक्षेप योजना यांचा समावेश पीएम-आशा योजनेत केला जाणार आहे, असे सरकारने दिलेल्या माहितीमध्ये म्हटले आहे.
किंमत समर्थन योजनेंतर्गत २०२४-२५ मध्ये तेलबिया आणि खोबरे यांची राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २५ टक्के खरेदी केली जाईल. ही मर्यादा उडीद, मसूर आणि तूर यांना लागू होणार नाही. या पिकांची १०० टक्के खरेदी केली जाईल. सरकारने अधिसूचित डाळी, कोप्रा आणि तेलबियांची खरेदी ४५००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे, त्यामुळे डाळी, तेलबिया, खोबरे यांची खरेदी वाढणार आहे. यासोबतच या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. याद्वारे देश या पिकांमध्ये स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करू शकेल.
किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेमुळे ग्राहकांना कृषी- बागायती वस्तूंच्या किमतींमध्ये अचानक होणारे चढ-उतार टाळण्यास मदत होईल. ही योजना डाळी आणि कांद्याचा बफर साठा राखण्यास मदत करेल. याशिवाय केंद्र सरकारने किंमत तोटा भरपाई रक्कम योजनेची व्याप्ती ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
