लोणी काळभोर : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रस्तावित शंभर एकर जमीन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात कारखान्याचे सभासद विकास लवांडे, लोकेश कानकाटे, सागर गोटे आणि श्राजेंद्र चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने यशवंत प्रकरणी सभासद शेतकऱ्यांनी या पूर्वी दाखल व निकाली झालेल्या याचिकांमधील अंतरिम आदेश व निकाल खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच यशवंत सहकारी साखर कारखाना २०१२-१३ पासून आजपर्यंत बंद आहे. २०१७ मध्ये कारखाना अवसानात काढण्यात आला. त्यानंतर २०२२ मधे अवसायन रद्द झाली. तसेच २०२४ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक पार पडली.
या सर्व काळात दरम्यान ‘यशवंत’चे नेमके देणे व येणे किती आहे? याबद्दल कोणताही ठोस स्वरूपाचा अहवाल व लेखाजोखा उपलब्ध नाही. मुळात संस्थेचे राज्य सहकारी बँकेला किती रक्कम देणे बाकी आहे, यामध्ये तफावत आढळत असल्याने याचा निर्णय होणे गरजेचे आहे.
तसेच कारखान्याची संपूर्ण मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे. सदर कारखाना ताब्यात घेताना कारखान्याची यंत्रे आणि इतर सामग्री यामध्ये आता मोठी तफावत आहे. अनेक मोठी यंत्रे गायब झाल्यामुळे सभासदांचे तब्बल ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे देखील याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तसेच कारखान्याच्या पूर्वीच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या आर्थिक अपहार प्रकरणी वर्ष २०१३-१४ पासून तब्बल १४ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज त्यांच्याकडून वसुलीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांचे आदेश झाले होते. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही.
मागील रक्कम येणे बाकी तसेच साखर विक्रीतून वर्ष २०११-१२ या वर्षामध्ये प्राप्त झालेली रक्कम वीस कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेत जमा करण्यात आली आहे. याचाही हिशोब जुळत नसल्याने सकृतदर्शनी यशवंत सहकारी बँकेला देणेच लागत नाही, असेही न्यायालायच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या सर्व गोष्टींचा विचार करून न्यायालयाने याप्रकरणी संबंधित सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जूनला होणार आहे.
