पुणे: इंदापूर तालुक्यातील उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अवैध वाळू उपसाचा धुमाकूळ सुरू असून, कालठण ते कांदलगाव दरम्यानचा भाग या कारवायांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. दररोज संध्याकाळी पाच वाजल्यानंतर किमान ५० फायबर बोटी आणि तितक्याच सक्शन बोटींच्या साहाय्याने वाळू उपसली जाते. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर वाळू चोरट्या मार्गाने वाहून नेली जाते, आणि त्यामागे हजारो रुपयांची उलाढाल होत असल्याचे समोर आले आहे.
३५ किमीचा पसरलेला वाळूचा पट्टा
इंदापूर तालुक्याच्या भिगवण ते तरटगाव या ३५ किलोमीटरच्या पाणलोट भागामध्ये भीमा नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपलब्ध आहे. बांधकामासाठी लागणारी ही कसदार वाळू अत्यंत मागणीत आहे. मात्र शासनाच्या निष्क्रीय भूमिकेमुळे नदीपात्रातील गाळ आणि वाळूचा उपसा रोखला जात नाही. परिणामी, ‘काळं सोने’ समजल्या जाणाऱ्या या वाळूवर हात मारण्यासाठी टोळ्या सक्रीय झाल्या आहेत. स्थानिक टोळ्यांसोबत बाहेर जिल्ह्यातून आलेल्या टोळ्यांची साथ देखील मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अनेक गावांमध्ये कारवाया, स्थानिक प्रतिष्ठितांचा हात?
कांदलगाव, महादेवनगर, शहा, माळवाडी, अजोती, सुगाव, गंगावळण, शिरसोडी, पडस्थळ, कालठण – या गावांच्या नदीपात्रातून रोजच्या रोज मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसली जाते. विशेषतः शहा गाव आणि आसपासचा परिसर हे वाळू साठवण आणि वाहतुकीसाठी सुरक्षित मानले जात असल्याने वाळू चोरांची विशेष नजर तिकडे आहे. एवढेच नव्हे तर, काही कथित प्रतिष्ठित व्यक्तीही या व्यवसायात सहभागी असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
महसूल व पोलिसांची कारवाई म्हणजे विनोद?
महसूल आणि पोलिस यंत्रणा केवळ बेवारस बोटी फोडण्यापुरतीच मर्यादित राहिल्याचे चित्र आहे. जेवढ्या बोटी वापरल्या जातात, त्यातील एक टक्काही बोटी प्रशासनाला सापडत नाहीत. काही बोटी पकडल्या जातात, पण त्यामध्ये वाळू सापडत नाही आणि मालकही समोर येत नाही. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, आणि कारवाईवर संशयाचे सावट आहे.
मासेमारी व्यवसाय संकटात
या भागात मासेमारी हा एक प्रमुख व्यवसाय आहे. मात्र वाळू उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोटी आणि इंजिन पंख्यांमुळे मासेमारीसाठी वापरली जाणारी जाळी फाटते, तुटते. परिणामी मासे मिळणे कठीण होते. वाळू चोरांच्या दहशतीपुढे मच्छिमारही गप्प बसण्याला प्राधान्य देतात, कारण जाब विचारणे म्हणजे आपला जीव धोक्यात घालणे अशी भीती त्यांच्यात आहे.
व्यवस्थेतूनच संरक्षण?
वाळू माफियांना स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेमधूनच पाठबळ मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. काहींनी तर तहसीलदारांच्या निवासस्थानापासून ते पोलिस वसाहतीतील विशिष्ट खोलीपर्यंत पाळत ठेवली आहे. “कर्तव्यावर अर्थपूर्ण हात फिरल्यानंतरच कारवाईसाठी यंत्रणा सज्ज होते,” असा आरोप देखील स्थानिक पातळीवर ऐकायला मिळत आहे.
