नवी दिल्ली: दूरदर्शनवर २४ तास सिंधी भाषेत वाहिनी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील अगोदरच याचिका फेटाळली होती; परंतु याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेने (एनजीओ) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने भाषा संरक्षित करण्यासाठी अन्य मार्गदेखील असतात, असे नमूद करत एनजीओची याचिका फेटाळून लावली. भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी सार्वजनिक प्रसारण करणे हा देखील एक महत्त्वाचा मार्ग आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी केला. मात्र खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य करत याचिका फेटाळून लावली.
उच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी या प्रकरणातील याचिका फेटाळून लावली होती. प्रसार भारतीचा २४ तास सिंधी भाषेत वाहिनी सुरू न करण्याचा निर्णय स्पष्टपणे भेदभावावर आधारित असल्याचा आरोप एनजीओने याचिकेतून केला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आपली बाजू पटवून देता न आल्याचे सांगत याचिका फेटाळली होती. याप्रकरणात उत्तर दाखल करताना प्रसार भारतीने तत्कालीन जनगणनेनुसार देशात सिंधी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या जवळपास २६ लाख असून एक पूर्णकालीन वाहिनी चालवणे व्यावहारिक नसल्याचे म्हटले. त्याचवेळी डीडी गिरनार, डीडी राजस्थान आणि डीडी सह्यादी वाहिनीवर सिंधी भाषेतील विविध कार्यक्रमाचे प्रसारण केले जात असल्याचेही प्रसार भारतीने सांगितले होते.
