नवी दिल्ली: राज्य सरकारे परवडणारी वैद्यकीय सेवा आणि पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरली असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे खासगी रुग्णालयांना चालना मिळत आहे. हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. खरे तर, सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रुग्णालयाच्या फार्मसीमधून महागडी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे अशा रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना हे थांबवण्याचे आदेश दिले पाहिजेत.
सर्व राज्यांना नोटीस
खासगी रुग्णालये सर्वसामान्यांचे शोषण करू नयेत, यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. राज्यांनी सांगितले की, ते केंद्र सरकारच्या किंमत नियंत्रण आदेशावर अवलंबून आहेत. कोणत्या औषधाची किंमत किती असेल हे केंद्र सरकार ठरवते.
