नवी दिल्ली: देशात १ जुलैपासून म्हणजेच आजपासून कायदेशीर व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. आजपासून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय पुरावा कायदा 1872 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 यापुढे अंमलात राहणार नाहीत. त्यांच्या जागी, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय पुरावा कायदा 2023 आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 लागू झाले आहेत.
हे तीन नवीन कायदे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. ब्रिटीश काळापासून अस्तित्वात असलेल्या तीन मुख्य फौजदारी कायद्यांच्या जागी आता देशभरात नवीन कायदे लागू झाले आहेत. आपल्या जीवनात तंत्रज्ञानाचा वाढता हस्तक्षेप पाहता या कायद्यांमध्येही तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या कायद्यांमध्ये बहुतांश कायदेशीर प्रक्रिया डिजिटल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यानही सरकारने या गोष्टींचा उल्लेख केला होता.
आधी जाणून घेऊया कोणते आहेत तीन नवीन फौजदारी कायदे?
1 जुलैपासून लागू होणारे तीन नवीन कायदे म्हणजे भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा. हे कायदे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि जुन्या भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतील. 12 डिसेंबर 2023 रोजी या तीन कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. हे 20 डिसेंबर 2023 रोजी लोकसभेत आणि 21 डिसेंबर 2023 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. 25 डिसेंबर 2023 रोजी राष्ट्रपतींनी तीन विधेयकांना मंजुरी दिली. त्यानंतर 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केले होते की, यावर्षी 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होतील.
नवीन कायदे तंत्रज्ञानाशी कसे जोडलेले आहेत?
दस्तऐवजांमध्ये डिजिटल रेकॉर्ड देखील समाविष्ट:
या कायद्यांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे. दस्तऐवजांची व्याख्या विस्तृत करून, इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल रेकॉर्ड, ई-मेल, सर्व्हर लॉग, संगणक, स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट्स, स्थानिक पुरावे, उपकरणांवर उपलब्ध मेल्स आणि संदेशांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयातील कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यापासून दिलासा मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि व्हिडिओग्राफीचा विस्तार:
एफआयआर ते केस डायरी, केस डायरीपासून चार्जशीट आणि चार्जशीटपासून निकालापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केवळ आरोपींना हजर केले जाऊ शकते, परंतु आता तपासणीसह संपूर्ण खटला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालवला जाईल. तक्रारकर्ते आणि साक्षीदारांची तपासणी, तपास आणि उच्च न्यायालयातील खटल्यांमधील पुरावे नोंदवणे आणि अपीलाची संपूर्ण कार्यवाही आता डिजिटल पद्धतीने शक्य होणार आहे. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आणि देशभरातील या विषयातील विद्वान आणि तांत्रिक तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. झडती आणि जप्तीच्या वेळी व्हिडीओग्राफी अनिवार्य करण्यात आली आहे, जो या प्रकरणाचा एक भाग असेल, जेणेकरून निष्पाप नागरिकांना यात अडकवले जाणार नाही. पोलिसांच्या अशा रेकॉर्डिंगशिवाय कोणतेही आरोपपत्र वैध ठरणार नाही.
फॉरेन्सिक सायन्सचा जास्तीत जास्त वापर :
केंद्रीय गृहमंत्री सभागृहात म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही शिक्षेचे पुरावे फारच कमी आहेत, म्हणूनच आम्ही फॉरेन्सिक सायन्सला चालना देण्यासाठी काम केले आहे. सरकारने राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तीन वर्षांनंतर देशाला दरवर्षी 33 हजार फॉरेन्सिक सायन्स तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ मिळतील. या कायद्यात आम्ही दोषसिद्धीचे प्रमाण 90 टक्क्यांच्या वर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाला भेट देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे पोलिसांकडे शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध होतील, त्यानंतर न्यायालयात दोषींची निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता बरीच कमी होईल.
मोबाईल एफएसएलची सुविधा :
मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचाही प्रयोग करण्यात आला आहे. सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याच्या ठिकाणी एफएसएल टीम भेट देत असल्याचा यशस्वी प्रयोग दिल्लीत करण्यात आला आहे. यासाठी मोबाईल एफएसएल ही संकल्पना सुरू करण्यात आली असून हा यशस्वी प्रयोग असून प्रत्येक जिल्ह्य़ात तीन मोबाईल एफएसएल असतील आणि जे गुन्ह्याच्या स्थळापर्यंत जातील.
प्रथमच ई-एफआयआरची तरतूद:
नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रथमच झिरो एफआयआर सुरू करण्यात येणार आहे. गुन्हा कुठेही झाला असला, तरी तो पोलिस ठाण्याच्या बाहेरही नोंदवला जाऊ शकतो. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर 15 दिवसांत संबंधित पोलिस ठाण्यात पाठवावा लागेल. ई-एफआयआरची तरतूद प्रथमच जोडण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्हा आणि पोलीस ठाण्यात, एक पोलीस अधिकारी नियुक्त केला जाईल, जो अटक केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला त्याच्या अटकेबद्दल ऑनलाइन आणि वैयक्तिकरित्या माहिती देईल.
या प्रकरणात जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक :
लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पीडितेचे जबाब आवश्यक करण्यात आले असून, लैंगिक छळाच्या प्रकरणातही आता जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आवश्यक करण्यात आले आहे. पोलिसांना तक्रारीची स्थिती 90 दिवसांच्या आत आणि त्यानंतर दर 15 दिवसांनी तक्रारदाराला द्यावी लागेल. पीडितेचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणतेही सरकार 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाचा खटला मागे घेऊ शकणार नाही, यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.
आठवड्याभरात निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध होणे आवश्यक :
2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवीन कायद्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली असून परिस्थितीनुसार न्यायालय पुढील 90 दिवसांची परवानगी देऊ शकेल. त्यामुळे 180 दिवसांत तपास पूर्ण करून ट्रायलसाठी पाठवावा लागेल. न्यायालयांना आता 60 दिवसांच्या आत आरोपीला आरोप निश्चित करण्याची नोटीस देणे बंधनकारक असेल. न्यायाधिशांना युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा लागेल, यामुळे निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार नाही. निर्णय 7 दिवसांच्या आत ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावा लागेल.
