मुंबई: बारामती अ‍ॅग्रो प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेली नोटीस हायकोर्टाने रद्द केली आहे. न्यायमुर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुन्हा एकदा पडताळणी करून जर काही आक्षेप असतील, त्यावर नवी नोटीस जारी करावी असं हायकोर्टानने सांगितलं आहे.
एकतर्फी कारवाई अयोग्य : हायकोर्ट
बारामती अ‍ॅग्रोला नव्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तसेच बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई करणं अयोग्य असल्याचं देखील उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती अ‍ॅग्रोच्या 2 युनिट्सला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी आमदार रोहित पवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
हेही वाचा:
Sharad Pawar: माढ्यामधून निवडणूक लढवणार की नाही? शरद पवारांनी सांगितला त्यांचा निर्णय
Maharashtra Cabinet Meeting: राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आठ मोठे निर्णय!
