पुणे : राज्यात सर्रासपणे अनधिकृत शाळा (Unauthorized school) सुरु असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याची आता गांभीर्याने दखल घेतली असून आता यापुढे राज्यातील कोणत्याही भागामध्ये नवीन अनधिकृत शाळा सुरु असल्याचे आढळल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरुन त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचा इशारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दिला आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत शाळा सुरु असतात. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांचा कोणताही धाक नसल्यामुळे अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले गेले आहे. प्रत्येक वर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्याच्या आधी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून आदेश काढण्यात येतात. अनधिकृत शाळांची काही अधिकारी पाठराखण करीत असल्याने संबंधित शाळांवर कठोर कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जाते. ही बाब शिक्षण विभागासाठी घातक ठरते आहे, ही वास्तुस्थिती आहे.
अनधिकृत शाळांबाबत बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंड करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नेहमी सूचना देऊनही अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिवशी दहा हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत निष्कर्षाची पूर्तता न करणा-या अधिकृत शाळा बंद करुन अशा शाळांमधील विद्यार्थ्याचे समायोजन नजीकच्या शाळेमध्ये येत्या 30 मे पूर्वी करण्याबाबत निर्देश शिक्षण आयुक्तालयाने दिलेले आहेत. या मुदतीनंतर विभागात कोणतीही अनधिकृत शाळा सुरु राहणार नाही याची खातरजमा करावी लागणार आहे.
या संबंधित जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा सुरु झाली तर संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्या विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला पाहिजे, असा आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी यांनी राज्यातील पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातुर, अमरावती, नागपुर या सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना बजाविले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व खासगी व्यवस्थापनांद्वारा संचालित सर्व मंडळाशी संलग्न एसएससी, बीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसईच्या शाळांनी त्यांच्या शाळेच्या फलकावर किंवा दर्शनी भागात शासन मान्यता आदेश क्रमांक, युडायस क्रमांक व अन्य परीक्षा मंडळाशी संलग्नता प्रमाणपत्र क्रमांत लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
