मुंबई: अनियमितता आणि बनावट नोंदणीच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्र सरकारने एक रुपया पीक विमा योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या योजनेवर टीका झाल्या होत्या. एक रुपया पीक विमा योजनेत अनेक भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर आले होते. योजनेत अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमितता झाल्याचे वृत्त आले होते. हि योजना रद्द केल्यानंतर नवीन धोरण लागू केले जाणार आहे. पूर्वी करण्यात येत होते तसे शेतकरी विमा रकमेवर राज्य सरकार आर्थिक सहभाग देऊन ती रक्कम विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे. खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५% प्रमाणे हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. विमा कंपन्यांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे. ही पूर्वी असलेली पद्धत राज्यात पुन्हा एकदा लागू करण्यात येईल असे बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांवर परिणाम
फळपीक विमा योजना सुरु राहणार आहे. एक रुपया पीक विमा योजना रद्द करून पूर्वीच्या पद्धती अवलंबाच्या निर्णयाचा राज्यातील शेतकऱ्यांवर काही परिणाम होणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे नवीन धोरण अधिक पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
