Local Bodies Election: राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 ही अंतिम मुदत ठरवत त्या आधी सर्व निवडणुकीची प्रक्रिया (Supreme Court On Local Bodies Election) पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मुदतीत वाढ (Local Bodies Election)
मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र ही मुदत संपत आली असताना, एकाही स्थानिक संस्थेची निवडणूक पार पडलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत जाब विचारला.
राज्य सरकारची बाजू
राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना, सध्या प्रभाग रचना सुरू असल्याचे, तसेच ईव्हीएम यंत्रे नोव्हेंबरमध्ये उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सण-उत्सवांचा काळ असल्यामुळे निवडणुकीस विलंब होत असल्याचे कारण देत, राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढीची मागणी केली होती.
निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेत, अखेर 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पूर्ण प्रक्रिया (मतदान व निकालासह) पूर्ण करावी, असा स्पष्ट आदेश दिला.
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिका व इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा: शिक्षिकेने ओढणी झटकली अन् जिल्हा परिषद शाळेचा मुख्याध्यापक रंगेहाथ पकडला गेला…
आता वेळेत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “नवीन मुदतीनंतर कोणतीही आणखी मुदतवाढ देण्यात येणार नाही.” त्यामुळे आता सरकारला 31 जानेवारी 2026 पूर्वी सर्व निवडणुका पार पाडाव्या लागणार आहेत.
काय आहे प्रकरण?
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्याच आहेत. न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने पाहून मे महिन्यात वेळेचे बंधन घातले होते. मात्र राज्य सरकार वेळेवर निवडणूक घेऊ न शकल्यामुळे, पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागण्यात आली होती.
आता ही अंतिम मुदत समजून निवडणूक आयोगाने सर्व प्रलंबित संस्था निवडणूक प्रक्रियेसाठी तयार ठेवाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
टप्प्याटप्प्याने निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता
राज्य निवडणूक आयोगाकडून आता प्रभाग रचना पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निवडणुकांचे कार्यक्रम जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणातील स्थानिक निवडणुकांचे राजकीय समीकरणे आता हळूहळू स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
