नागपूर : राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आणण्यात मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेचा मोलाचा वाटा ठरला. मात्र या योजनेमुळे महायुती सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट असून, विविध विभागांचा निधी वळवला जात असल्याचे वारंवार महायुतीच्या मंत्र्यांकडून बोलले जात आहे.अशातच आता लाडकी बहीण योजनेचा फटका राज्यातील 29 महापालिकांना देय असलेल्या जीएसटी अनुदानालाही बसला आहे. एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे 5000 कोटींचे देय अनुदान महापालिकांना मिळाले नाही.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, दोन महिन्यांपासून विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला व चंद्रपूर महापालिकांसह राज्यातील 29 महापालिकांना जीएसटीचे अनुदान मिळाले नाही. विशेष म्हणजे जीएसटी अनुदानातून महापालिकेचा पेन्शन, वेतन, इलेक्ट्रिक बिल, कंत्राटदारांची देयके यासारखा खर्च भागतो. त्यामुळे कारभार कसा चालवावा?, असा प्रश्न प्रशासकांना पडला आहे.दरम्यान या लाडक्या बहीण योजनेमुळे महापालिकेच्या विकासकामांना जोरदार फटका बसला आहे.
दरम्यान जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून महापालिकेला दर महिन्याला चार तारखेच्या आत अनुदान येणे बंधनकारक आहे. काहीवेळा अपवाद वगळता गेल्या काही वर्षांपासून ही प्रथा कायम आहे. मात्र, आता एप्रिल व मे महिन्याचे अनुदान महापालिकांना मिळाले नाही.
