पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) वारंवार (Sharad Pawar) करत आहे. या आरोपांबाबत (Pune News) काही दिवसांपूर्वी पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन खुलासे केले. आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) आणि पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे (Vikas Lawande) यांनी समोर आणलेल्या माहितीवरून आता विरोधकांच्या दबावाखेरीज लवांडे यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देखील मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अधिकार्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पक्षाने प्रत्यक्ष पातळीवर केली आहे. पक्षप्रमुख शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पुणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळातील गैरकारभाराची त्वरित आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यापूर्वी खासदार सुप्रिया सुळे आणि पक्षाचे इतर नेतेही यावर अनेकदा आवाज उठवत आहेत.
रोहित पवार म्हणाले की, विकास लवांडे सातत्याने बाजार समितीतील भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांविरुद्ध होणाऱ्या लुटीवर महत्वाचे प्रश्न उपस्थित करत आहेत. यामुळे काही व्यक्ती किंवा गटांकडून लवांडे यांना धमक्या देण्यात आल्या आहेत आणि त्या गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. “त्यांच्या केसालाही धक्का लागल्यास याची पूर्ण जबाबदारी सरकारवर राहील,” असे रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी पोलिस आयुक्तांना याबाबत निवेदन देऊन त्वरित संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
विकास लवांडे यांनीही पोलीस आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून परिस्थितीची माहिती दिली आहे. लवांडे यांच्या तक्रारीनुसार, काही लोकांनी त्यांना थेट खालच्या शब्दांत धमक्या दिल्या “तुझे हातपाय तोडल्याशिवाय तू शांत बसणार नाही ,” “24 तास तुझ्या कुणी राखणीला नाही,” आणि “तुझी गाठ आमच्याशी आहे” अशा मजकुराच्या धमक्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकारच्या धमक्यांमुळे सार्वजनिक नेत्यांचे काम आणि तपास यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
स्थानिक पोलिसांनी सध्या या तक्रारी नोंदवल्या असून धमक्या देणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि पोलिस प्रशासनाकडेही संरक्षण आणि त्वरित गुन्हेगारी तपास करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा: सर्वात मोठी बातमी! अनिल देशमुख हल्ला प्रकरणात मोठी अपडेट; हल्ला खोटा होता?
या प्रकरणामुळे पुणे बाजार समितीतील व्यवस्थापन आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या प्रशासनाकडे बोलके लक्ष वेधले गेले आहे. शेतकरी हितसंबंध आणि सार्वजनिक निधीच्या पारदर्शकतेसाठी या आरोपांची तातडीने चौकशी करण्याची गरज असल्याचे राजकीय व नागरिक वर्ग दोन्हींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
