पुणे: गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे जिल्ह्यात दारूविक्रीवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. संपूर्ण पंधरा दिवसांच्या उत्सवात सलग 12 दिवस दारूची दुकाने आणि बार बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. या निर्णयाची न्यायालयाने दखल घेत प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारणा केली की, अशा प्रकारचा नियम फक्त पुणे जिल्ह्यासाठीच का लागू केला जात आहे? राज्यातील इतर शहरांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा होतो, मग तेथे असा निर्णय का घेतला गेला नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा केला जात असताना केवळ पुण्यालाच वेगळा न्याय का दिला जात आहे, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला.सलग 12 दिवस मद्यविक्री बंद ठेवणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले.
अशा निर्णयामुळे स्थानिक हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि दारू व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले गेले.राज्य सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत ही बंदी घातल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त करत या धोरणाचा पुनर्वचार करण्याचे संकेत दिले आहेत. गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखणे गरजेचे असले तरी, अशा प्रकारची सरसकट आणि दीर्घकालीन बंदी योग्य आहे का, असा मुद्दा आता या निमित्ताने समोर आला आहे.
पुणे शहरात आगामी गणेशोत्सवाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारूबंदीबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या,भूमिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
