Pune News : पुणे : शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीचा शेवटच्या माणसाला लाभ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अंमलबजावणीतील अडचणींचा अभ्यास करून त्या दूर केल्या पाहिजेत. अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून महसूल विभागामार्फत सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
कृषी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांना लाभ
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सीआयआय, विवेक स्पार्क फाऊंडेशन आणि पुना प्लॅटफॉर्म ऑफ कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. भानुबेन नानावटी महिला महाविद्यालयात आयोजित पश्चिम महाराष्ट्र विकास मंथन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दूध संकलन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याला दहा गायी देण्याची योजना आहे. शेतीला पाणी देण्यासाठी बंद वाहिन्यांद्वारे पाणी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (Pune News ) कृषी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांना याचा अधिकाधिक लाभ होईल.
विखे-पाटील म्हणाले, शेतमाल निर्यात करण्यासाठी राज्याला चांगली संधी आहे. त्यामुळे शेतामध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी करून, जैविक शेतीकडे वळणे ही काळाची गरज आहे. तसेच कृषी उत्पादनांच्या वाढीसाठी मूल्य येत साखळी विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. (Pune News ) पश्चिम महाराष्ट्रात राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा आहेत. सिंचन सुविधांचा सुनियोजित वापर करून उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे.
या वेळी बोलताना देवळाणकर म्हणाले की, या उपक्रमात चर्चेसाठी १२ संकल्पना निश्चित केल्या असून, तीन टप्प्यांत ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. (Pune News ) विविध विभागांत तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. शासनाची धोरणे अधिक उपयुक्त होण्यासाठी विविध विभागातील तज्ज्ञांची मते या माध्यमातून जाणून घेण्यात येत आहेत. भारतीय मूल्य आणि जनसहभागातून धोरणांची निर्मिती या मुद्द्यांवर देखील चर्चा झाली.
या वेळी उद्योग, समाज कल्याण, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण आणि जैवविविधता, साहित्य आणि संस्कृती, आरोग्य, कृषी, सामाजिक सुरक्षा, सहकार आधी विविध विषयांविषयी उपस्थित प्रतिनिधींनी सूचना दिल्या.
