लोणी काळभोर, ता. 29: शासकीय योजना सर्वसामान्य नागरिकांना लवकर मिळाव्यात. या योजनांचा लाभ घेताना कोणीही वंचित राहून नये. तसेच नागरिकांची बाहेर होणारी लुट टाळण्यासाठी शासनाने शासकीय शुल्काप्रमाणे शुल्क आकारावे, म्हणून शासनाने महाईसेवा केंद्र व सीएससी सेंटर चालू केले आहेत. मात्र निमोणे (ता. शिरूर) येथील एका सीएससी सेंटरमधून नवीन रेशनकार्ड काढण्यासाठी व धान्य मिळवून देण्यासाठी नागरिकांकडून 40 ते 50 पटीने पैसे उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा फसवणूक करणारा भामटा दुसरा तिसरा कोन नाही तर एका पेपरचा पत्रकार असल्याचे समोर आले आहे.
View this post on Instagram
निमोणे (ता. शिरूर) येथे गुरुकृपा डिजिटल सेवा या नावाने सीएससी सेंटर आहे. हे सीएससी सेंटर एका दैनिकाचा पत्रकार एकनाथ पाराजी थोरात हा चालवीत आहे. या पत्रकाराने सीएससी सेंटर थाटून नागरीकांना लुटण्याच्या धंदा टाकला आहे. या सेंटरमधून ऑनलाइनची सर्व कामे केली जातात. त्यामध्ये आधार कार्ड नवीन अथवा अपडेट करणे, पॅन कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरले जातात. यासाठी शासनाकडून 50 ते 100 रुपयांपर्यंत ठरवून दिलेले शुल्क घेणे अनिवार्य आहे. मात्र या केंद्रामधून 200 ते 250 रुपये नागरिकांकडून उकळले जातात. तर नवीन रेशन कार्ड काढून देण्यासाठी दीड ते दोन हजार रुपये घेतले जातात. तसेच धान्य चालू करण्यासाठी 2500 ते 3500 रुपये घेत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तसेच या घटनेचा व्हिडिओ पुणे प्राईम न्यूजच्या हाती लागला आहे.
या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकतो की, या कथित पत्रकाराचे शिरूर तहसील मधील अधिकाऱ्यांसोबत आर्थिक हितसंबंध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच ही कामे केवळ आपणच करू शकतो. या पत्रकाराने 50 हून अधिक नागरिकांची यादी दाखविली आहे. यामध्ये त्याने कामांसाठी वेगवेगळे रेट ठरवून दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या पत्रकाराने नागरिकांची मोठी लुट केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, महा ई सेवा केंद्र व सीएससी सेंटरला शासकीय शुल्काच्या व्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क आकारता येत नाही. एखाद्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरने जादा शुल्क आकारले तर त्यांच्यावर प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असते. मात्र अद्याप पर्यंत या सीएससी सेंटरवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन या पत्रकाराच्या सेंटरवर कारवाई कधी करणार? याकडे संपूर्ण शिरूर तालुक्यासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय योजना सर्वसामान्यांसाठी की दलालांसाठी? जनतेला पडलेला प्रश्न
शासकीय दरापेक्षा किती तरी अधिक पट पैसे या केंद्रावर उकळले जात आहेत. त्यात कुठलीही पावती दिली जात नाही. दरपत्रक लावणे गरजेचे असताना कुठेही दरपत्रक लावले नाहीत. शासनाच्या योजना जाहीर झाल्यानंतर अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. याचा गैरफायदा या केंद्रचालकांनी घेतला असून, शासनातील काही कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून राजरोसपणे नागरिकांना लुटण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे राज्य सरकार गोरगरिबांसाठी तसेच सर्व नागरिकांसाठी अनेक योजना जाहीर करते. मात्र, या योजना गरिबांसाठी आहे की आधार केंद्र व सीएससी सेंटर चालविणारे किंवा मध्यस्थी करणाऱ्या दलालांसाठी आहे. असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
