पुणे : राज्यात आगमीओ विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत असून त्या पार्श्वभूमीवर पक्ष तयारीला लागले आहेत. अनेक नेते दावे-प्रतिदावे करत आहेत तर काही आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. अशातच पुण्यातील कसब्याचे काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर खळबळजनक आरोप केले आहेत. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आशीर्वादाने पुण्यातील दोनशे कोटींची शासकीय जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. असा आरोप रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. ते पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दरम्यान, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडून याबाबत अद्याप कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही.
‘ती’ जमीन हडपण्याचा प्रयत्न आहे..
राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे निकटवर्तीय सचिन शिंदे आणि श्वेता आचार्य यांनी सरकारची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप रवींद्र धंगेकर यांनी यावेळी केला आहे. कासारसाई धरणातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनीचं श्वेता आचार्य आणि सचिन शिंदे यांनी बेकायदेशीरपणे साठे खत आणि पावर ऑफ ॲटर्नी केली. हीच जमीन नियम बाजूला सारून वाटप करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्याचं रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे. मावळ तालुक्यातील चांदखेड गावातील 31 एकर जमीन आहे. हीच जमीन हडपण्याचा प्रयत्न आहे. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी रवींद्र धंगेकर यांनी केली असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असंही रवींद्र धंगेकर म्हणाले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाकडून नियमांना कचऱ्याची पेटी..
कासारसाई प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीनवाटपास गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु, शिंदे आणि आचार्य यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही स्थगिती उठविली आहे. या प्रकरणात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असून जिल्हा प्रशासनानेही केवळ मंत्र्यांची मर्जी राखण्यासाठी नियमांना कचऱ्याची पेटी दाखवली आहे. जमीनवाटप धोरणांकडे दुर्लक्ष करून जमीन हस्तांतरित करण्याचा राज्य शासनाला पाठवण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीची ही कोट्यवधी रुपयांची जागा कवडीमोल भावात लाटण्यात येत आहेत, असंही धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
मावळमधील या जमीनीच्या सातबाऱ्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव असून त्यामुळ ही सरकारी जमीन आहे. याबद्दलची माहिती असूनही राजकीय दबावातून उपनिबंधकांनी त्याचे साठेखत तयार केले आहेत. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. जमीन हस्तांतर करणारे आणि घेणारे, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या उपनिबंधकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावेत, अशा मागण्या रवींद्र धंगेकर यांनी केल्या आहेत.
