नवी दिल्ली: लाभाच्या पदामुळे खासदारांवर होणारी अपात्रतेची कारवाई येत्या काळात टळण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून यासंबंधीचा ६५ वर्षे जुना कायदा रद्द करून नव्या स्वरूपात आणण्याची योजना बनवली जात आहे. जुन्या कायद्यात लाभाचे पद असल्याच्या आधारावर खासदारांना अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे; पण विद्यमान आवश्यकतेनुसार जुना कायदा रद्द करून नवीन कायदा आणण्याची सरकारची योजना आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या वैधानिक विभागाने ‘संसद (अपात्रता निवारण) विधेयक २०२४ चा मसुदा सादर केला आहे. १६व्या लोकसभेत कलराज मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखालील लाभाच्या पदांसंदर्भातील संयुक्त समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. कायद्याला विद्यमान काळाशी सुसंगत बनविण्याची सरकारची योजना आहे.
प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश जुन्या कायद्यातील कलम-३ ला तर्कसंगत बनवणे आणि अनुसूचीत दिलेल्या पदांना नकारात्मक यादीतून हटविण्याचा आहे. या यादीत दिलेल्या लाभाच्या पदाच्या आधारावर लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविले जात होते. विद्यमान कायदा आणि काही अन्य कायद्यांमधील गुंतागुंत करण्याचादेखील सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रस्तावित विधेयकात काही प्रकरणांमध्ये अपात्रतेच्या ‘तात्पुरत्या निलंबन’शी संबंधित विद्यमान कायद्यातील कलम ४
हटविण्याचादेखील प्रस्ताव आहे. याच्या जागी केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे अनुसूचीत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रस्तावित विधेयकावर जनतेच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या लाभाच्या काही पदांवरील खासदारांना अपात्र ठरवले जाऊ नये, यासाठी जुना कायदा बनविण्यात आला होता; पण याच कायद्यात काही पदांचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्याद्वारे खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जात होती.
