मुंबई: कागदविरहित मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी राज्य मंत्रिमंडळातील ४१ सदस्यांना. अ‍ॅपल कंपनीचे आयपॅड खरेदी करण्यास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता देणारा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला. त्यानुसार, १ कोटी १६ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करून ५० आयपॅड आणि इतर संलग्न साहित्याची खरेदी केली जाणार आहे. मंत्र्यांची कॅबिनेट बैठक हायफाय करण्यासाठी प्रशासनाचा हा सर्व अटापिटा सुरू असला, तरी मंत्रिमंडळातील किती मंत्री आयपॅड हाताळण्याएवढे तंत्रस्नेही आहेत? असा सवाल काही अधिकारी उपस्थित करत आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कागदविरहित अर्थात ई-कॅबिनेटबाबत सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्यात ई-कॅबिनेट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता ई-कॅबिनेटच्या संकल्पनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांना आयपॅड दिले जातील. मंत्र्यांच्या हातात आयपॅड देताना त्याच्या हाताळणी आणि वापराबाबत त्यांना माहिती दिली जाईल. ई-कॅबिनेट संकल्पनेनुसार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येतील. त्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला पासवर्ड दिला जाईल. त्यामुळे या प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होणार आहे
आयपॅडचा वापर किती होणार?
मंत्रिमंडळातीत ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे अनुभव आणि माहितीचा भंडार आहे. मात्र, यामधील अनेकांना तंत्रस्नेही म्हणून फारसे ओळखले जात नाहीत. यामुळे ई-कॅबिनेटसाठी मंत्र्यांकडून आयपॅडचा वापर होण्यावर साशंकता व्यक्त केली जात आहे. काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांना अत्याधुनिक संगणक देण्यात आले होते. हे संगणक वापरात न आल्याने ते धूळखात पडले. होते, याची आठवण यानिमिताने मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने करून दिली आहे.
