पुणे : केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी देशात स्मार्ट शहरे अभियानाची सुरुवात केली. जानेवारी 2016 ते जून 2018 या काळात घेण्यात आलेल्या स्पर्धेच्या चार फेऱ्यांतून 100 स्मार्ट शहरांची निवड करण्यात आली. त्यात पुण्याचाही समावेश आहे.
या अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांच्या कालावधीत या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 48,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे.म्हणजेच प्रत्येक शहराला दर वर्षी सरासरी 100 कोटी रुपये मिळतील. या रकमेशी मिळत्याजुळत्या रकमेचे योगदान राज्य सरकार किंवा शहरी स्थानिक संस्थांकडून दिले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने 8 जुलै 2022 रोजी 100 स्मार्ट शहरांकरिता 30,751.41 कोटी रुपयांचे वितरण केले असून त्यापैकी 90% रक्कम म्हणजे 27,610.34 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दिनांक 8 जुलै 2022 पर्यंत या स्मार्ट शहरांच्या प्रशासनांनी 1,90,660 कोटी रुपये खर्चाच्या 7,822 प्रकल्पांच्या निविदा काढल्या आहेत तर 1,80,996 कोटी रुपयांच्या 7,649 प्रकल्पांच्या कामांचे आदेश जरी करण्यात आले असून, 66,912 कोटी रुपये खर्चाच्या 4,085 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे.
स्मार्ट शहरे अभियानाची अंमलबजावणी जून 2023 पर्यंत करण्यात येणार असून सर्व स्मार्ट शहरे त्यांचे प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण करतील अशी अपेक्षा आहे.
