Zilla Parishad Co-opted Members : महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग तब्बल 34 वर्षांनंतर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक 2026 मंजूर केले असून सध्या ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. सन 1992 मध्ये झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनंतर ही पद्धत बंद करण्यात आली होती. मात्र ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता महानगरपालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांमध्येही तज्ज्ञ किंवा अनुभवी व्यक्तींची नियुक्ती करणे शक्य होणार आहे.
या नवीन निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः निवडणुकीत अगदी थोड्या मतांनी पराभूत झालेल्या उमेदवारांना किंवा पक्षासाठी अनेक वर्षे काम करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना या माध्यमातून सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. मात्र सध्या या प्रक्रियेला थोडा विलंब होताना दिसत आहे. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि त्यानंतर ग्रामविकास विभागाला या नियुक्तीसाठी सविस्तर नियमावली तयार करावी लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान 2 ते 3 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
नियमावली अधिकृतपणे जाहीर झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ज्या 12 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत, तिथे ही प्रक्रिया प्रथम राबवली जाण्याची शक्यता आहे. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये आगामी निवडणुका झाल्यानंतर ही तरतूद लागू केली जाईल असे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान या पदावर आपली वर्णी लागावी यासाठी अनेक इच्छुक उमेदवारांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन स्वतःचे नाव सुचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र नियुक्ती प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने इच्छुकांमध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारणाला एक नवी दिशा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
