नागपूर: आपल्या लेखणीच्या अथवा बातमीच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागण्यांबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारने पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. विशेष म्हणजे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या मागणीची दखल घेत लवकरच याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असं आश्वासन दिलं.
पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखला जातो. पत्रकार सातत्याने लोकांचे प्रश्न एका मोठ्या व्यासपीठावर मांडत असतात. मात्र, या पत्रकारांचे प्रश्न आणि न्याय्य मागण्या अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. पत्रकारांसाठी महामंडळ तयार व्हायला हवं, डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांसाठी नियमावली हवी, पत्रकारांना आरोग्य विषयक सोयीसुविधा मिळायला हव्या आणि पत्रकारांना वेतन किंवा मानधन मिळायला हवं, या पत्रकारांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. विविध पत्रकार संघटना या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करत आहेत. तरीही गेली अनेक वर्षं या मागण्या प्रलंबित असल्याचं आमदार सत्यजित तांबे यांनी सभागृहात नमूद केलं.
पत्रकार हा लोकशाहीतील अविभाज्य आणि अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याने त्यांच्या या न्याय्य मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही व्हायला हवी, अशी विनंती आमदार तांबे यांनी केली. या विनंतीची दखल थेट उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतली. गेल्या अधिवेशनात शंभुराज देसाई यांना यासंदर्भातील समितीचा अहवाल तयार करून तो हिवाळी अधिवेशनापर्यंत सादर करण्यास सांगितल्याचे आ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. हा अहवाल मांडल्यानंतर त्यातील मुद्द्यांसोबत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी मांडलेल्या विनंतीचा विचारही केला जाईल, असं आ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केलं.
डिजिटल पत्रकारांसाठी धोरण
डिजिटल पत्रकारितेसंदर्भात माहिती संचालनालय आणि विभागीय पत्रकार संघटना, राज्यव्यापी पत्रकार संघटना यांच्याकडून सूचना मागवून धोरण ठरविले जाईल. तसेच अन्य मागण्यांबाबतचा विषय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अखत्यारीत असल्याने जानेवारी महिन्यात याबाबत बैठक घेऊन अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद करण्यासाठी लक्ष घालण्याची सूचना त्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना केली.
