नागपूर: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्यांत येईल. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून सरकार आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा समाजाला आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे आणि त्यांचा अधिकार देखील आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनांच्या भरात अतिशय टोकाचे पाऊल उचलून आत्महत्या देखील केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, पहिल्या दिवसापासूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी समाज्याच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. मराठा समाज आता आर्थिक शैक्षणिक मागास झाला आहे. त्यामुळे या समाजाला आपली प्रगती करायची आहे असंही शिंदे म्हणाले.
शिंदे यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राच्या विकासाला या समाजाचा हातभार लागला आहे. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी ही बाब आहे. या आंदोलनाचा फायदा कोणी घेऊ नये, असे आवाहन करताना चर्चेतून मार्ग काढू शकतो असेही त्यांनी म्हटले. सर्वानी शांतता राखली पाहिजे. सर्व जाती पाती एकसमान आहे. सरकारसाठी हे एकसमान आहे. प्रत्येक घटकाला समान वाटा मिळाला पाहिजे. आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
