नागपूर : ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना १५ जून १९९५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आधी संरक्षण मिळाले होते, अशा हजारो कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. त्या कर्मचाऱ्यांवर सुप्रीम कोर्टाचा जगदीश बहिरा या निर्णय अधिसंख्यचा १० डिसेंबर २०१९ चा शासन निर्णय लागू होत नाही, असे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नमूद करीत दोन याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. हायकोर्टाने दिलीप सपकाळे यांना मुख्याध्यापक म्हणून खुल्या प्रवर्गात संरक्षण दिले, तर दूसरे याचिकाकर्ते निवृत्ती इंगळे यांना विशेष मागास प्रवर्गात संरक्षण दिले आहे. या दोन याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष तसेच न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष वेगवेगळी सुनावणी झाली.
दिलीप सपकाळे व निवृत्ती इंगळे या दोन याचिकाकर्त्यांची अनुसूचित जमाती अंतर्गत शेलापूर, तह. मोताळा, जि. बुलढाणा येथील अनंतराव सराफ विद्यालयात साहाय्यक शिक्षक पदावर नियुक्ती झाली. १५ जून १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार याचिकाकर्त्यांना विशेष मागास वर्गात समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यांनी विशेष मागास वर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. दिलीप सपकाळे यांना मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती देण्यात आली. त्यानंतर विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने त्यांच्या रोस्टरला मान्यता देण्यासाठी अमरावती मागासवर्ग विभागाच्या आयुक्तांना पत्र दिले.
आयुक्तांनी प्रत्युत्तर पत्र दिले की, २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या जगदीश बहिरा या निर्णयाप्रमाणे अधिसंख्य पदावर घ्यायला पाहिजे होते. आयुक्तांच्या या निर्णयाला हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी आव्हान देण्यात आले. हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की, ६ जुलै २०१७ रोजी जगदीश बहिरा हा निर्णय झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या जगदीश बहिरा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसंख्य शासन निर्णय काढला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.
पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या सेवेला १५ जून १९९५ प्रमाणे विशेष मागास प्रवर्गात संरक्षण देण्यात आले होते. हे संरक्षण सुप्रीम कोर्टातील ६ जुलै २०१७ रोजीच्या पूर्वीचे असल्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने दिलीप सपकाळे यांना मुख्याध्यापक म्हणून खुल्या प्रवर्गात संरक्षण दिले. तसेच निवृत्ती इंगळे यांना विशेष मागास प्रवर्गात संरक्षण देण्यात आले. हजारो कर्मचाऱ्यांना १५ जून ९५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संरक्षण मिळाले होते, अशा हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
