जळगाव : काही दिवसापूर्वी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला त्यात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक घोषणा केल्या, नवनव्या योजना आणल्यात. त्यातलीच असणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेला सुरुवात झाली आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. सोमवारी 1 जुलैपासून या योजनेला सुरुवात झाली आहे. आता या योजनेवरुन मात्र खानदेशी शेतकऱ्याने सरकारला जोरदार टोला लगावला आहे. मुख्यमंत्री साहेब, लाडका मेव्हणा योजना सुरू करा अशी मागणी या शेतकऱ्याने केली आहे.

जळगावमधील एका शेतकऱ्याचा व्हिडीओ सद्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये एक शेतकरी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ या योजनेबद्दल भाष्य करताना दिसत आहे. त्याने एका व्हिडीओद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना एक साद घातल्याचे दिसून येत आहे.

मेव्हण्यांसाठी पण अशीच योजना सुरु करा..

मुख्यमंत्री साहेब बहिणींसाठी तुम्ही खूप चांगली योजना सुरु केली आहे. मग मेव्हण्यांसाठी पण अशीच योजना सुरु करा ना… मेव्हन्यानी तुमचं काय घोडं मारलं आहे. मुख्यमंत्री साहेब त्यांनाही हजार पाचशे रुपये द्या, अशी मागणी एका शेतकऱ्यांना केली आहे.

हा व्हिडीओ आहे, जळगावातील एका खानदेशी शेतकऱ्याचा. यात हा शेतकरी खानदेशी या बोली भाषेतून मुख्यमंत्र्याकडे आपलं मागणं मांडत आहेत. या मागणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. खानदेशी बोली भाषेतल्या शेतकऱ्याच्या या व्हिडीओची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेवरुन या खानदेशी शेतकऱ्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साद घातली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेविषयी..

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये दिले जाणार आहेत. 1 जुलै 2024 पासून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. कमीतकमी 3.50 कोटी महिलांना फायदा होण्याची आशा आहे.

कुणाला मिळणार योजनेचा लाभ?

• लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणं आवश्यक आहे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम 2.50 लाखांपेक्षा जास्त नसावं.
• किमान वयाची 21 वर्ष पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
• सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणं आवश्यक आहे.
• राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.