मुंबई: नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात असला तरी, विविध जिल्ह्यांतील वाढता विरोध या प्रकल्पासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्गसह अनेक भागांत शेतकरी व जमीनधारकांनी आंदोलन छेडले असतानाही सरकार प्रकल्प राबवण्यावर ठाम असल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) महामार्गाचे सुधारित आणि अंतिम संरेखन निश्चित करून ते राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केले आहे. (Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway)
395 गावांवर या प्रकल्पाचा थेट परिणाम
एमएसआरडीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या संरेखनामुळे नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची एकूण लांबी आता 856 किलोमीटर झाली आहे. यापूर्वी हा महामार्ग 840 किमीचा प्रस्तावित होता. सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग राज्यातील 13 जिल्ह्यांतून जाणार असून सुमारे 395 गावांवर या प्रकल्पाचा थेट परिणाम होणार असून या प्रस्तावाला राज्य सरकारने अंतिम मंजुरी दिलेली नाही.
सरकारकडून मान्यता मिळताच भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्यात येणार असल्याचे संकेत एमएसआरडीसीकडून देण्यात आले आहेत. मात्र भूसंपादन हा या प्रकल्पातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा ठरला असून, याच कारणामुळे अनेक ठिकाणी आंदोलन तीव्र झाले आहे.
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला 12 जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सुमारे 803 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे संरेखन तयार करून ते सरकारकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आदी जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर याला विरोध करण्यात आला होता.
सुपीक शेती जाण्याची भीती, धार्मिक स्थळांना संभाव्य धोका, पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम आणि योग्य मोबदल्याबाबतची अनिश्चितता या मुद्द्यांवरून शेतकरी व स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरले. काही भागांत प्रकल्प रद्द करण्याची, तर काही ठिकाणी संरेखन बदलण्याची मागणी करण्यात आली.
वाढत्या विरोधाची दखल घेत राज्य सरकारने ज्या भागांत तीव्र असंतोष आहे, त्या ठिकाणचे संरेखन बदलून सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला दिले. त्यानुसार प्रथम 840 किमीचे सुधारित संरेखन तयार करण्यात आले. मात्र तांत्रिक अडचणी आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेता पुन्हा नव्याने अभ्यास करून आणखी बदल करण्यात आले.
एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी सांगितले की, नव्याने निश्चित केलेला अंतिम संरेखन प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार महामार्गाची लांबी 840 किमीवरून वाढून 856 किमी झाली असून, सरकारच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
