Big News : पुणे : मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर आज राज्य सरकारच्या वतीने सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीला सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाचे मंत्री मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र, स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे अनुपस्थित होते. मराठा आरक्षणाबाबतची कोणतीही बैठक कधीही न टाळणारे छत्रपती संभाजीराजे आज पहिल्यांदाच बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, या सर्वपक्षीय बैठकीवर छत्रपती संभाजीराजे यांनी बहिष्कार घातल्याची माहिती त्यांनी स्वतः ट्वीट करुन दिली आहे.
आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील
छत्रपती संभाजीराजे यांनी ट्वीट करत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे. राज्यात आत्महत्या होत आहेत. साखळी उपोषण, कॅण्डल मार्च काढले जात आहेत. मराठा आंदोलन तीव्र होत आहे. तरीदेखील सरकार केवळ बैठकांचा खेळ करीत आहे. (Big News) वास्तविक सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारनेही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. मात्र, येथे वेगळच चित्र दिसत आहे. मराठा आरक्षणापेक्षा प्रत्येकाला आपली व्होट बँक सांभाळणे महत्त्वाचे वाटत असल्याची जोरदार टीका त्यांनी केली आहे. या बैठकीला ‘पोकळ बैठक’ असे संबोधन त्यांनी केले आहे.
मागील सरकारच्या घोडचुकांमुळे दुर्दैवाने मराठा आरक्षण रद्द झाले व समाजाचा लढा परत एकदा तीव्र झाला, असे संभाजीराजे ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत. सध्या आरक्षणाच्या नावाने केवळ पोकळ बैठकांचे सत्र चालू आहे. आरक्षण कसे देणार, किती कालमर्यादेत देणार याचा मार्गही सांगितला जात नाही. (Big News) सर्वपक्षीय मंडळी देखील मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देतात, बैठकांना येतात मात्र मार्ग सांगत नाहीत, असे टीकास्त्र छत्रपती संभाजीराजे यांनी सोडले.
मराठा समाजाला आरक्षण देणे यापेक्षा प्रत्येकाला आपापली व्होटबँक सांभाळणे अधिक महत्त्वाचे वाटत आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीस मी अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. (Big News) -समाज आता अशा बैठकांना भूलणार नाही, आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, असे संभाजीराजे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Big News : मंत्रालयाबाहेर आंदोलन करणारे आमदार पोलिसांच्या ताब्यात
Big News : मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय आमदारांचा मंत्रालयासमोर आक्रोश; अधिवेशन बोलवण्याची मागणी
