महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी “आदिवासी पार्श्वबाग योजना” (आदिवासी कुटुंब योजना) साठी ४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यांमधील आदिवासी कुटुंबांना फळे आणि भाजीपाला लागवडीसाठी आर्थिक मदत आणि मार्गदर्शन प्रदान करणे आहे. 2003-04 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश फळे आणि भाजीपाला लागवडीला प्रोत्साहन देऊन आदिवासी समुदायांमधील कुपोषण दूर करणे आहे. सरकार लाभार्थी कुटुंबांना सेंद्रिय शेतीमध्ये तांत्रिक मार्गदर्शन, आर्थिक मदत आणि प्रशिक्षण देणार आहे.
ही योजना १४ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाईल, ज्यामध्ये ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती आणि गोंदिया यांचा समावेश आहे. स्थानिक कृषी आणि आदिवासी विकास विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहेत. या योजनेमुळे आदिवासी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यांना उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे आदिवासी समुदायांमध्ये कुपोषण दूर करण्यास आणि सेंद्रिय शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यास देखील मदत होईल.
