पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी एल्गार पुकारला आहे. या पार्श्वूमीवर सर्वेक्षणाला वेग आला आहे. शासकीय सुट्यांच्या कालावधीत सर्वेक्षणाशी संबंधित सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियोजनानुसार मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाला २३ जानेवारीपासून सुरुवात झाली. पहिले दोन दिवस तांत्रिक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागल्यानंतर आता सर्वेक्षणाला वेग आला आहे. गुरुवारपर्यंत (ता. २५) शहरासह जिल्ह्यात कटक मंडळे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) वगळून चार लाख २३ हजार ८५४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार (२६, २७ आणि २८ जानेवारी) या शासकीय सुट्यांच्या कालावधीत सर्वेक्षणाशी संबंधित सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच तहसील, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी ही कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली आहेत.
दरम्यान, शनिवारपर्यंत पुणे शहरात दोन लाख ९७ हजार २१० कुटुंबांचे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक लाख ९९ हजार ४५९, तर ग्रामीण भागातील नगरपंचायत क्षेत्रात दोन लाख ९६ हजार ३९० अशा एकूण सात लाख ९३ हजार ५९ कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितले.
कटक मंडळे आणि ग्रामीण भागातून तब्बल ४९ लाख नागरिकांचे सर्वेक्षण करायचे आहे, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळून सुमारे एक कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. कटक मंडळातील सर्वेक्षण देखील शुक्रवारपासून (ता. २६ जानेवारी) सुरू करण्यात आले आहे. पुढील काळात मराठा आरक्षणाबाबत ठोस तोडगा काढण्यात येणार आहे.
