Shirur News : शिरूर, ता.२१ : गेली दोन वर्षे अतिवृष्टी आणि दुष्काळ यामधून शेतकऱ्यांचे आर्थीक नुकसान झाले आहे. या वर्षी देखील शेतकरी दुष्काळाला सामोरे जात आहे. कोरडा दुष्काळ जाहिर करा. आणी कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करा. अशी मागणी सर्वसामान्य शेतकरी वर्गातून येऊ लागली आहे. त्यामुळेच मी सहकार मंत्री म्हणून निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी कांदा उत्पादकाची बाजू मांडून केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करणार आहे. असे राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. Shirur News
निर्यात शुल्क रद्द करा, अशी मागणी…
आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथे सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वळसे पाटिल बोलत होते. गेल्या वर्षी अती पावसात कांद्याचे पिक हातचे गेले. त्यातून पुन्हा लागवड करून शेतकऱ्यांनी कांद्याचे पिक घेतले आहे. राज्यात पावसापासून बचाव करत काही प्रमाणात कांदा चाळीत कांदा टाकण्यात आला. त्यातून कांदा भाव वाढण्याची चिन्ह निर्माण झाली होती.
मात्र, निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर केंद्र सरकारने भरमसाठ शुल्क आकारल्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. निसर्गाचा समतोल ढासळत असताना. काही प्रमाणात साठवलेल्या कांद्यातून उत्पन्न निर्माण होण्याचे चिन्ह दिसू लागले आहे. निर्यात होणाऱ्या कांद्यावर केंद्र सरकारने ४० टक्के शुल्क आकारल्याने कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. Shirur News
दरम्यान, कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे. त्यातून कांदा उत्पादक शेतकरी जगला पाहिजे. टोमॅटोचे दर पडल्यानंतर कांदा उत्पादकाचे दर ढासळल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे. या परीसरातील कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या छायेत येईल. यासाठी केंद्र सरकार कडे बोलणी करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले जाईल. असे वळसे पाटील यांनी सांगितले. Shirur News
