Lalit Patil Drug Case : पुणे : ससून रुग्णालयात राहून ड्रग तस्करीचा व्यवसाय करणाऱ्या नाशिक येथील आरोपी ललित अनिल पाटील (वय ३७) हा रुग्णालयातून पसार झाला होता. त्यामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी त्याचा शोध घेऊन त्याच्यासह साथीदारांना अटक केली आहे. आता ललित पाटील, अरविंद कुमार प्रकाशचंद्र लोहारे या टोळीप्रमुखांसह त्यांच्या १४ साथीदारांवर पुणे पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा सन १९९९ च्या कलम अंतर्गत मोक्का कारवाई केली आहे. पुणे पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी मोक्कांतर्गत चालू वर्षात केलेली ही ७६ वी कारवाई आहे. दरम्यान, लोहरे हा एमडी बनवणारा महाराष्ट्रातील एक्स्पर्ट होता. ड्रगमाफिया ललित पाटीलकडून आणखी पाच किलो सोने जप्त करण्यात आले आहे. ड्रग्ज विकून मिळालेल्या पैशातून ललितनं सोनं विकत घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
ललित पाटीलकडून यापूर्वी तीन किलो सोने जप्त करण्यात आले. आतापर्यंत आठ किलो सोने जप्त करण्यात आले. अंमली पदार्थ विकून मिळालेल्या पैशातून ललित पाटीलने हे सोने विकत घेतले होता. गुरुवारी पुणे पोलिसांची एक टीम ललित पाटीलला घेऊन नाशिकला गेली होती. त्यानंतर त्यांनी हे सोने जप्त केले. ललित पाटीलने एका व्यक्तीकडे हे सोने ठेवण्यासाठी दिले होते. याशिवाय आम्ही पदार्थ तयार करणाऱ्या ललित पाटील आणि टोळीवर पुणे पोलिसांनी संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मोक्का) कायद्यानुसार कारवाई केली आहे.
ललित पाटीलला सात नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. ललित पाटीलने यापूर्वी देखील आपल्या जीवाला पुणे पोलिसांकडून धोका असल्याचे सांगितले होते. ससून रुग्णालयात असताना त्याला पोलिसांकडून बेदम मारहाण झाल्याचा दावा ललितच्या वकिलांनी गुरूवारी कोर्टात केला. ललित पाटीलवर हर्णियाची शस्त्रक्रिया करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्याच्या वकिलांकडून पोलीस कोठडीलाही विरोध केला होता. ललित पाटीलने अंमली पदार्थ तयार केले नसल्याचा दावा देखील त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता.
मोक्काची कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालतो. या काद्यान्वये गुन्हेगाराला लवकर जामीन नसल्यामुळे अनेक गुंड वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात आणि त्यामुळे त्यांची सुटका होईपर्यंत त्यांची संघटित टोळी मोडकळीस आलेली असते.
मोक्का कायदा कधी लावला जातो?
– मोक्का म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’.
– संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध प्रस्थापित झाल्यास मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते.
– ‘मोक्का’ कायद्यातील २१ (३) या कलमानुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळवता येत नाही.
– दोषींना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद.
