न्हावरे: तब्बल चार दशकांपासून रखडलेली साखळाई उपसा सिंचन योजना अखेर मार्गी लागण्याच्या उंबरठ्यावर असताना,या प्रकल्पाभोवती आता वादाचे ढग गडद होऊ लागले आहेत. शासनाकडून या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हिरवा कंदील मिळताच एकीकडे श्रीगोंदा व अहमदनगर तालुक्यांत समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे तर दुसरीकडे घोड धरणाच्या मूळ लाभक्षेत्रातील शिरूर तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले असून “आमच्या हक्काच्या पाण्यावर डाका टाकू नका” असा तीव्र आक्रोश व्यक्त होत आहे.
अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून सुमारे १,२३४ कोटी रुपयांच्या या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत श्रीगोंदा व अहिल्यानगर तालुक्यातील सुमारे २९ गावांना पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.मात्र,या निर्णयामुळे घोड धरणाच्या पाण्यावर आधीपासून अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
घोड धरणाची मूळ साठवण क्षमता सुमारे ७.१० टीएमसी असली,तरी प्रत्यक्षात उपलब्ध पाणी केवळ ५.५० टीएमसी असल्याचे सांगितले जाते. या मर्यादित पाण्यातून शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक गरजा भागवल्या जात असताना, नव्या योजनेसाठी ८.८ टीएमसी शेतीसाठी व ०.२० टीएमसी पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे “आधीच टंचाई सहन करतोय,आता आमचंच पाणी वळवलं तर आम्ही जगायचं कसं?” असा संतप्त सवाल लाभधारक शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
या प्रकल्पामुळे शिरूर तालुक्यातील शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले असून, “हक्काच्या पाण्यावर कुणाचाही अतिक्रमण चालणार नाही” अशी ठाम भूमिका घेत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
“घोड धरणावरून साखळाई योजना राबवणे हे शिरूरच्या विद्यमान लोकप्रतिनिधींचे सर्वात मोठे अपयश आहे.तर,अहमदनगरचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी नियोजित साखळाई योजनेमुळे त्यांचा मतदारसंघ भविष्यातील राजकीय दृष्ट्या अधिक सुरक्षित केला आहे. या योजनेमुळे घोड धरण लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. कारण,मागील दहा वर्षांपासून घोड धरणातील पाणीसाठा मे महिन्यातच संपुष्टात येतो.त्यामुळे शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना येथून पुढे भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल.”
-बाळासाहेब घाटगे (अध्यक्ष-पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरी संघटना)“पूर्वी काही वर्षांपूर्वी स्वर्गीय बाळासाहेब विखे पाटील यांनीच घोड धरणावरून साखळाई योजनेला विरोध केला होता.तसेच त्यांनी ही योजना कधी सुरू होणार नाही, असेही सांगितले होते. त्यामुळे शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा नियोजित साखळाई योजनेला तीव्र विरोध आहे.”
-दिलीपराव मोकाशी (माजी संचालक,घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना)
