उरुळी कांचन (पुणे): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विकासाच्या मुद्द्यांवर लढल्या जाव्यात, असे अपेक्षित असतानाही थेऊर, उरुळी कांचन व कोरेगाव मूळ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक याला अपवाद ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप तसेच इतर पक्षांकडून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडून नागरिकांच्या मूलभूत अडचणींवर चर्चा करण्याऐवजी देवदर्शन, सहली आणि विविध आकर्षणांवर भर दिला जात असून मतदारांचे लोकानुनय घडवून आणले जात असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. (Theur, Uruli Kanchan-Koregaon zp)
निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार यांसारख्या महत्त्वाच्या रचनात्मक विषयांवर ठोस कार्यक्रम राबवण्याबाबतची भूमिका कोणत्याही पक्षाकडून अद्याप समोर आलेली नाही. उलटपक्षी, प्रतिस्पर्धी उमेदवारी कशी अडवायची, कोणाला कसे रोखायचे, राजकीय डावपेच कसे रचायचे यावरच चर्चा केंद्रित झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे निवडणूक काळात तसेच निवडणूक निकालानंतरही जनतेच्या विकासाचे मुद्दे बाजूला पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषदेला ग्रामीण विकासाचे प्रमुख केंद्र म्हटले जाते. जिल्हा परिषदेला ‘मिनी मंत्रालय’चे स्वरूप प्राप्त झाले असून, समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, बांधकाम तसेच महिला व समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविल्या जातात. ग्रामीण भागातील मूलभूत सेवा व सुविधांसह सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर असते. मात्र यंदा पार पडत असलेल्या निवडणुकांमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारात इच्छुक उमेदवार ही निवडणूक विकासात्मक मुद्द्यांऐवजी भावनिक, धार्मिक आणि आर्थिक प्रलोभनांवरच लढवताना दिसून येत आहेत.
दरम्यान, या गटात निवडणूकीसाठी इच्छुक उमेदवारांकडून जनतेसमोर कुठलाही कृती कार्यक्रम, जाहीरनामा किंवा वचननामा सादर करण्यात आलेला नाही. निवडून आल्यानंतर उमेदवार कोणती कामे करतील यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. मात्र त्यावर कोणतीही ठोस चर्चा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे जनता देवदर्शन सारख्या यात्रांवर मतदान करेल असे मतदारांना ग्राह्य धरले जात आहे. भावनिक, धार्मिक आणि आर्थिक प्रलोभनांमुळे विकासाचा मुद्दा झाकोळला गेला आहे. परिणामी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवारांकडून देवदर्शन व सहलींचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याचे चित्र आहे.
लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा
निवडणूक काळात आरोग्य, पाणीपुरवठा, रोजगार, शेतकरी प्रश्न यांसारख्या ज्वलंत समस्यांवर उमेदवार बोलताना दिसत नसल्याची खंत नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर केवळ देवदर्शन, भेटवस्तू किंवा इतर प्रलोभने दाखवून मतदारांना गुंतवले जात असल्याचा आरोप काही जागरूक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. अशा दिखाऊ उपक्रमांपेक्षा स्थानिक प्रश्नांवर उमेदवारांची भूमिका काय आहे, विकासाचा त्यांचा अजेंडा नेमका काय आहे? हे तपासणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पैसा, भेटवस्तू आणि देवदर्शनाच्या जोरावर मते मिळवण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरेल, असा सूर नागरिकांमध्ये उमटत आहे.
लोकानुनयापासून साम, दाम, दंड भेदाचा वापर
पैसे देणे, दारू व मेजवानी, दारूच्या बाटल्या वाटप, कोंबडी पार्टी, जेवणावळी, साड्या, ब्लँकेट, इथपासून ते मतदारांना दबाव व भीती दाखवणे इथपर्यंत साम दाम दंड भेद यांचा वापर होत असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे.
ही सर्व प्रलोभने आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असून कायद्याने गुन्हा आहे. मतदारांनी अशा प्रकारांना बळी न पडता निर्भयपणे आणि स्वेच्छेने मतदान करणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
“निवडणूक ही धार्मिक, भावनिक किंवा आर्थिक प्रलोभनांची स्पर्धा नसून विकासाच्या विचारांची लढाई असली पाहिजे. आदर्श आचारसंहिता भंग करणाऱ्या उमेदवारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मतदारांनी निर्भयपणे, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मतदान करणे हीच खरी लोकशाही आहे.”
– अॅड. गणेश दत्तात्रय जाधव, पुणे
