पुणे: शेतकऱ्यांना दिवसा वीज (Devendra Fadanavis) मिळावी आणि उद्योग-व्यवसायांना स्वस्त वीजपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0’ योजना मात्र प्रत्यक्षात अडखळताना दिसत आहे. दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी योजनेचे 20 टक्के उद्दिष्टही पूर्ण न झाल्याने सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी दाव्यांवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (Latest Marathi News)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना राज्यातील विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिवसा नियमित वीजपुरवठा देण्यासाठी राबवण्यात येत असल्याचे सांगितले होते. या योजनेअंतर्गत 0.5 ते 25 मेगावॉट क्षमतेच्या कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रांपासून 5 ते 10 किलोमीटर परिसरात विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. राज्यभरात सुमारे 17,000 मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ 3,300 मेगावॉट इतकीच क्षमता कार्यान्वित झाली आहे.
महावितरणने मार्च 2024 मध्ये 9,156 मेगावॉट क्षमतेच्या सुमारे 2,000 सौर प्रकल्पांसाठी कंपन्यांना कंत्राटे दिली होती. या प्रकल्पांमधून महावितरणला 3.09 रुपये प्रतियुनिटपेक्षा कमी दरात वीज मिळणार होती. मात्र सप्टेंबर 2025 आणि नोव्हेंबर 2025 या मुदती संपूनही केवळ 1,663 मेगावॉटचे प्रकल्प पूर्ण झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडील अनुदानासाठी महावितरणला मुदतवाढ मागावी लागली. आता मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांनाच अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेतून सुमारे 65,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 70,000 ग्रामीण रोजगार निर्माण होण्याचा दावा करण्यात येतो. तसेच महावितरणच्या वीज खरेदीवर दरवर्षी 10,000 कोटी रुपयांची बचत आणि क्रॉस सबसिडीचा 13,500 कोटींचा बोजा कमी होणार असल्याचे सांगितले जाते.
मात्र प्रत्यक्षात जमीन उपलब्ध न होणे, ग्रामस्थांचा विरोध, वन विभाग आणि गायरान जमिनींचे परवाने रखडणे, नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक अडथळ्यांमुळे प्रकल्प संथगतीने सुरू आहेत. काही ठिकाणी काम सुरू नसतानाही मंजुरी देण्यात आल्याचे आरोपही होत आहेत.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ जयंत देव यांच्या मते, स्थानिक शेतकरी सोसायट्यांच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवले असते तर जमीन आणि रोजगार दोन्ही प्रश्न सुटले असते. मात्र ठरावीक कंपन्यांनाच कंत्राटे मिळाल्याने योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला पडल्याची टीकाही होत आहे.
सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वस्त आणि शाश्वत वीज देण्याची संधी असतानाही धोरणात्मक गोंधळामुळे ही योजना सध्या तरी कागदावरच जास्त आणि जमिनीवर कमी अशीच राहिल्याचे चित्र आहे.
