बारामती : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या फळांना व पिकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना चांगला बाजारभाव मिळवून देण्याकरिता राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. द्राक्ष, केळी, हापूस आंबा आणि डाळिंब आदी फळांना जागतिक जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, याकरिता राज्य शासनाच्यावतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
झारगडवाडी बारामती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने मंगळवारी आयोजित नवीन उपबाजार आवार भूमिपुजन आणि महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक अर्थसह्ययीत मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे जळोची उपबाजार येथे फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांची असून त्यांच्या कष्टाचा सन्मान करुन शेतमालाला योग्य प्रकारे मोबदला मिळाला पाहिजे. ग्राहकाला दर्जेदार सेवा दिली पाहिजे, व्यापारी आणि हमालमापडी यांची सोय व्हावी असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्यात १ हजार १०० कोटी रुपयांचा मॅग्नेट प्रकल्प २०२१-२२ ते २०२७-२८ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत तालुक्यातील डाळिंब, पेरु, द्राक्ष, केळी, आंबा अशा पिकांना चांगली बाजारपेठ मिळावी, निर्यातक्षम चांगले व्यापारी मिळावे, शेतमालाची व्यवस्थितपणे साठवणूक व्हावी या उद्देशाने बारामतीच्या वैभवात भर पडणारी अतिशय देखणी आणि अत्याधुनिक सोई-सुविधायुक्त फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे.
या सुविधा केंद्राचा शेतकरी व ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असून ग्राहकाला ताजी, दर्जेदार फळे व पीके मिळणार आहेत. परिसरातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अजित पवार यांनी केले.
राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन कांदा व तांदूळ पीकांची निर्यातबंदी उठवली आहे. दूधउत्पादक शेतकऱ्याला 7 रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे. उत्पादन क्षेत्राजवळ शेतमालांचे संकलन आणि प्रतवारीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी स्पर्धेच्या युगात टिकण्याकरीता कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक उत्पादन घ्यावे, असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
