शिरूर: पुणे जिल्ह्यातील हवेली भूमी अभिलेख विभागातील कथित गैरव्यवहारांची गंभीर दखल घेऊन ४६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचा निर्णय शासन स्तरावर झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर आता शिरूर भूमी अभिलेख विभागातील कारभाराचीही सखोल चौकशी होणार का, असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. हवेलीप्रमाणेच शिरूर भूमी अभिलेख कार्यालयाचीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून झाडाझडती घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
जमिनीची मोजणी, हद्द निश्चिती, क-प्रत, नकाशे आणि जमीनविषयक अभिलेख ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याची कामे असतात. मात्र, शिरूर भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराबाबत अनेक गंभीर तक्रारी आणि प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेक क-प्रतींवर हरकती प्रलंबित असतानाही त्या नियमित केल्या जात असल्याचे आरोप आहेत. शेजारील जमीनधारकांची संमती अथवा आवश्यक स्वाक्षऱ्या नसतानाही क-प्रत तयार करून दिल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. तसेच मोजणीच्या प्रक्रियेत वशिलेबाजी, काही प्रकरणांत अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन निर्णय घेणे आणि अधिकारांचा कथित गैरवापर होत असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.
या सर्व बाबींची वस्तुनिष्ठ चौकशी होण्याऐवजी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाचा कारभार नेमका कोणाच्या हितासाठी चालतोय? सर्वसामान्य नागरिकांसाठी की धनदांडग्यांच्या सोयीसाठी? असा बोचरा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिरूर-हवेलीचे आमदार आणि आंबेगाव-शिरूरचे आमदार यांनी विशेष जनता दरबाराचे आयोजन करून भूमी अभिलेख विभागासंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारी प्रत्यक्ष ऐकून घ्याव्यात, अशी चौफेर मागणी तालुक्यातून होत असून, प्रलंबित हरकती, वादग्रस्त क-प्रती, संशयास्पद मोजण्या आणि अधिकारांचा गैरवापर अशा प्रकरणांची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची गरज आहे. असे अनेक पीडित शेतकऱ्यांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’शी बोलताना स्पष्ट केले.
हवेलीमध्ये ४६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची होत असेल, तर शिरूरमधील तक्रारींकडे प्रशासन डोळेझाक का करत आहे? वरिष्ठ जिल्हा प्रशासन, भूमी अभिलेख विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन न थांबता दोषी आढळणाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करावी. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी आणखी किती कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील.
हवेलीप्रमाणे शिरूर भूमी अभिलेख विभागाचीही झाडाझडती होणार की पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या तक्रारी फाईलमध्येच धूळ खात पडणार? हा विषय आता ‘पब्लिक इंटरेस्ट’ बनला असून, शासन स्तरावर शिरूरच्या भूमी अभिलेख विभागासंदर्भात कोणती कारवाई केली जाते हे पाहणे मोठ्या उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
” चांडोह (ता.शिरूर) गावातील शेतकऱ्यांचे जमिनीच्या हद्दीवरून सुरू असलेले वाद कायमचे मिटविण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन देणार असून, शासन निर्णयानुसार गटवारी व गटनकाशे उपलब्ध करून देण्याची ठाम मागणी करणार आहोत.”
– शांताराम पानमंद (सामाजिक कार्यकर्ते, चांडोह)
