संदीप बोडके
पुणे, ता. 1: धानोरी (पुणे) येथील सहारा समूहाच्या जमीन विक्री (Pune Sahara Land Sale Case) व्यवहारात नवीन अपडेट समोर आली आहे. या विक्री व्यवहार प्रकरणात पुणे शहराचे तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे (Stamp Collector Anil Parkhe) यांनी मेहरबानी दाखवल्याने शासनाला करोडो रुपयांचा फटका बसला आहे. हवेली सहदुय्यम निबंधक 11 च्या कार्यालयात सन 2017 मध्ये धानोरी येथील सर्व्हे नंबर 9 मधील 11 एकर 5 गुंठे विक्री करारनामा दस्तामुळे सदर प्रकार उघडकीस आला आहे. या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्कामध्ये फेरबदल केल्यामुळे क्लास वन अधिकारी देखील या घोटाळ्यात सामील असल्याचे समोर आले आहे.
लोहगाव व चऱ्होली या दोन्ही ठिकाणच्या जमिनींचा शासकीय बाजारभाव वेगळा आहे. याचाच आधार घेत पुणे शहराचे तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांनी आर्थिक हितसंबंधापोटी धानोरीच्या जमिनीचा बाजार भाव कमी दाखविला आहे. तसेच अनिल पारखे यांनी 13 सप्टेंबर 2017 रोजी दिलेल्या आदेशीय पत्रामुळे कमी मूल्यांकनाचा दस्त झाला आहे.
या दस्तामध्ये 4 एकर 10 गुंठे क्षेत्राला आरक्षणाखालील क्षेत्राचा दर लावण्यात आला आहे. तर 6 एकर 30 गुंठे क्षेत्र जागेला रहिवासी क्षेत्राचा दर आकारण्यात आला आहे. यामुळे त्यावेळी असलेल्या शासकीय बाजार भावापेक्षा कमी रक्कम भरून दस्त नोंदविण्यात आला. या दस्तामध्ये 9 एकर 5 गुंठ्याची किंमत केवळ 31 कोटी 91 लाख दाखविल्याने शासनाच्या तिजोरीत मुद्रांक शुल्क कमी गेला आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 चे अनु 25 व प्रमाणे सदरची मिळकत पुणे महानगरपालिका हद्दीत असल्याने 5% टक्के मुद्रांक शुल्क व 1% स्थानिक संस्था कर असे एकूण 6% मुद्रांक शुल्क भरून सदर करारनामा दस्तऐवज करण्यात आला आहे.
सहारा समूह दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर सेबीने पुण्यासह देशभरातील त्यांच्या मिळकती जप्त केल्या आहेत. सहारासोबतच्या पैशांबद्दल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मेसर्स ‘सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड’च्या मालमत्ता गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जप्तीची कारवाई केली आहे. या जमिनींची विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी व शर्तींवर परवानगी दिली आहे. ही मालमत्ता ज्या क्षेत्रात आहेत त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या वर्तुळ दरांपेक्षा कमी किमतीत विक्री होणार नाही. असे न्यायालयाचे स्पष्ठ आदेश असतानादेखील हा गैरव्यवहार झाला आहे.
दरम्यान, या विक्री व्यवहारातून येणारी रक्कम सेबी सहाराच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. जमा झालेली रक्कम गुंतवणूकदारांना दिली जाते. परंतु, पुण्यातील सहारा प्राईम सिटी लिमिटेडच्या मिळकती विक्री व्यवहारात मुद्रांक शुल्कामध्ये करोडो रुपयांचा झोल झाला आहे. सहारा समूहाच्या या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्क कमी भरल्यामुळे शासनाला करोडो रुपयांचा चुना लागला आहे. तर कमी किंमतीत मालमत्ता विक्री केल्याने सहारा कंपनीलाही सेबीकडे पैसे भरायचे असल्याने त्यांनाही मोठा फटका बसला आहे.
चौकशी करून कडक कारवाई करावी
पुण्यातील सहारा समूहाच्या जमीन विक्री व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यातील काही मिळकतींच्या विक्री व्यवहारात जमिनीची सरकारी किंमत कमी दाखवून खरेदीखते झालेली आहेत. या व्यवहारात मोठी अनियमितता आढळून आली आहे. या जमीनीच्या विक्री व्यवहारामध्ये प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाल्याचे समोर येत आहेत. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या प्रशासनातील अधिकारी व बिल्डर यांच्यावर कडक कारवाई करावी. तर सहारा ग्रुपच्या सर्व मिळकतींच्या दस्तांची चौकशी करावी. अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांनी केली आहे.
