संदीप बोडके
पुणे, ता. 1: सहारा समूहाच्या (Sahara Land Scam Pune) धानोरी (पुणे) येथील सर्वे 9 नंबर मधील जमीन विक्री व्यवहार प्रकरणात मुद्रांक शुल्कामध्ये फेरबदल झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला असतानाच, आता पुन्हा सहारा समूहाच्या सर्वे नंबर 7 मध्ये देखील मुद्रांक शुल्कामध्ये तसाच घोटाळा झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सहारा समूहाच्या जमीन विक्री व्यवहारात अनेक शासकीय अधिकारी व बिल्डर यांची आर्थिक अनियमितेत पाळेमुळे घट्ट रोवल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या जमीन विक्री गैरव्यवहारात संशयाची सुई कुठे ना कुठे पुणे शहराचे तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे (Stamp Collector Anil Parkhe) यांच्या दिशेने जात आहे.
सहारा समूहाच्या मालमत्ता ज्या क्षेत्रात आहेत त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या वर्तुळ दरांपेक्षा कमी किमतीत विक्री होणार नाही. असे न्यायालयाचे स्पष्ठ आदेश असतानादेखील हा विक्री व्यवहार झाला आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने बाजार मूल्य कमी दाखविल्याने शासनाच्या तिजोरीला करोडो रुपयांचा गंडा लागला आहे. तर कमी किंमतीत मालमत्ता विक्री केल्याने सहारा कंपनीलाही सेबीकडे पैसे भरायचे असल्याने त्यांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती अजून वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
सर्वे नंबर 7 मध्ये काहींना मुद्रांक शुल्क काहींना कमी इतरांना जास्त कसा ?
सहय्यक नगररचना यांनी धानोरी येथील सर्वे नंबर 7 चे मुल्यांकन केले आहे. या मुल्यांकनामध्ये लोहगाव व चऱ्होली या दोन्ही ठिकाणच्या जमिनींचा शासकीय बाजारभाव कमी दाखविला आहे. याचाच सहारा घेत पुणे शहराचे तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांनी अर्थपूर्ण संबंधामुळे धानोरीच्या जमिनीचे बाजारमूल्य कमी दाखवून किमया केली आहे. अनिल पारखे यांनी सन 2018 रोजी दिलेल्या या आदेशीय पत्रामुळे कमी मूल्यांकनाचा दस्त झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे सहारा समूहाला मुद्रांक शुल्क इतका कमी आणि इतरांना कसा काय जास्त? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
हवेली सहदुय्यम निबंधक 23 च्या कार्यालयात सन 2018 मध्ये धानोरी येथील सर्व्हे नंबर 7 मधील 11 एकर 38 गुंठे विक्रीचे खरेदीखत झाले आहे. या दस्तामध्ये 6 एकर 19 गुंठे क्षेत्राला आरक्षणाखालील क्षेत्राचा दर लावण्यात आला आहे. तर 5 एकर 19 गुंठे क्षेत्र जागेला निवासी क्षेत्राचा दर आकारण्यात आला आहे. यामुळे त्यावेळी असलेल्या शासकीय बाजार भावापेक्षा कमी रक्कम भरून दस्त नोंदविण्यात आला. या दस्तामध्ये 11 एकर 38 गुंठ्याची किंमत केवळ 32 कोटी 21 लाख दाखविल्याने शासनाच्या तिजोरीत मुद्रांक शुल्क कमी गेला आहे. त्यामुळे या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्कामध्ये फेरबदल केल्यामुळे तत्कालीन मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांच्यासह अनेक अधिकारी या घोटाळ्यात सामील असल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरु आहे.
दरम्यान, सहारा समूहाचा टांगा पलटी झाल्यानंतर सेबीने पुण्यासह देशभरातील त्यांच्या मिळकती गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जप्त केल्या आहेत. या जमिनींची विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी व शर्तींवर परवानगी दिली आहे. या विक्री व्यवहारातून येणारी रक्कम सेबी सहाराच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. जमा झालेली रक्कम गुंतवणूकदारांना दिली जाते. परंतु, पुण्यातील सहारा प्राईम सिटी लिमिटेडच्या मिळकती विक्री व्यवहारात मुद्रांक शुल्कामध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. आपली गुंतवणूक केलेली रक्कम पुन्हा परत मिळेल की नाही. या आशेने गुंतवणूकदार हवालदील झाले आहेत.
या गोलमालमध्ये नेमका फायदा कुणाचा?
धानोरी येथील सहारा समूहाच्या सुमारे 1200 कोटींहून अधिक रुपयांच्या मिळकती आहे. मुद्रांक शुल्क कमी करून या जमिनींची कवडीमोल भावात विक्री केली आहे. या व्यवहारात मोठी अनियमितता आढळून आल्याने जमीन विक्री व्यवहार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. प्रशासनातील अधिकारी व बिल्डर यांनी संगनमत करून मोठी आर्थिक पुंजी गोळा केली असल्याने त्यांचे चांगलेच फावले आहे. मात्र गुंतवणूक दारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्यामुळे सहारा ग्रुपच्या सर्व मिळकतींच्या दस्तांची चौकशी करून संबंधित दोषींवर तत्काळ कारवाई करावी. अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
