आदित्य बोराटे –
Indapur : इंदापूर: राज्यातील साखर कारखान्यांकडून चालू गळीत हंगामातील सुमारे रु. 5500 कोटींची एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करणे, कारखान्यांकडील कर्जाचे पुनर्गठन करणे आदी अडचणींवरील विविध उपाययोजनांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सहकार मंत्र्यांकडून पाठविण्यात यावा व या विविध मागण्यांसंदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे विनंतीपत्र सहकार मंत्र्यांकडून देण्यात यावे, अशी सकारात्मक चर्चा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत करण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी (दि. 4) दिली.
मुंबईमध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर उद्योगातील अडचणी व त्या संदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्यस्तरीय बैठक बुधवारी पार पडली. सदर बैठकीतील विविध मागण्या व उपाययोजनांबाबत झालेल्या चर्चेची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सुमारे रु. 5500 कोटींची एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी राज्य शासनाने इतर काही राज्य सरकारांप्रमाणे प्रति टन रु. 500 प्रमाणे अनुदान द्यावे. तसेच कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे 15000 कोटी कर्जाचे 10 वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्यात यावे. यामध्ये निम्मे व्याज कारखान्याने व निम्मे व्याज सरकारने भरावे. जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांना केलेली पाणीपट्टी वाढ त्वरित रद्द करावी. सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून महावितरणला निर्यात केल्या जाणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट रु. 1.50 इतके अनुदान पुढे चालू ठेवावे. प्रदूषण नियामक मंडळाकडून होणारा नाहक त्रास होऊ नये म्हणून वरिष्ठ स्तरावर बैठकीचे आयोजन करावे, आदी मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या व त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीतील या सर्व मागण्यांचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सहकार मंत्र्यांच्या वतीने पाठविण्याचे ठरले, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. तसेच या सर्व मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे विनंतीपत्र सहकार मंत्र्यांनी द्यावे, असेही ठरल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंतराव पाटील, प्रकाशराव सोळंकी, प्रताप ओहोळ, डॉ. पांडुरंग राऊत, राजवर्धन पाटील आदींसह साखर आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
