संतोष मुंडे
पुणे: पुणे महानगर पालिका निवडणूकीची (Pune Mahapalika Election) रणधुमाळी सुरु झाली आहे. निवडणुका निष्पक्ष, न्याय आणि अहिंसात्मक वातावरणात पार पाडणे हे लोकशाही व्यवस्थेचं गाभा तत्व आहे. यात जनतेचे प्रतिनिधि निवडून आल्यानंतर त्यांचा आवाज म्हणून सभागृहात त्यांच्या समस्या मांडण्याचं आणि त्या सोडवण्याचं काम करतात. किंबहुना हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. मात्र, आता हे राजकीय व्यासपीठ गुन्हेगारीकरणाच्या छायेखाली येत असल्याचं दिसून येत आहे. (pune manapa election)
पुणे महानगर पालिकेसाठी कुख्यात गुंड आणि टोळीयुद्धाची पार्श्वभूमी असलेल्या आंदेकर कुटुंबातील लक्ष्मी आंदेकर व सोनाली आंदेकर यांनी पुणे पालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तसेच बंडू आंदेकरनेही शनिवारी (ता. 27) अर्ज दाखल केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला गुन्हेगारी क्षेत्रातील आंदेकर कुटुंबाचे प्रतिस्पर्धी कोमकर कुटुंबातील सदस्यांनीही काही पक्षांना मुलाखती दिल्या आहेत.
पुण्यातील जवळपास सर्वच पक्षांनी कधीकाळी पोसलेले, राजाश्रय दिलेले गुंड, गुन्हेगारी पर्श्वभूमीचे टगे निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे पुण्याचे राजकारण मलीन झाल्याची चर्चा सुज्ञ नागरिकांमध्ये सुरु आहे.
पुणे महानगरपालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्ह्यांविरुद्ध कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल असलेल्या बंडू आंदेकर या आरोपीला आणि त्याच्या कुटुंबातील दोन महिलांना निवडणूक अर्ज दाखल करण्यासाठी कोर्टाने पोलीस बंदोबस्तासह संरक्षण देण्याची परवानगी दिली आहे. बंडू आंदेकर हा त्याचा नातू आयुष कोमकर याच्या हत्या प्रकरणात पोलीस कोठडीत आहे.
आता विशेष मकोका न्यायालयाने त्याला अर्ज दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांचा महापालिकेत शिरकाव होण्याची शक्यता आहे. शनिवारी बंडू आंदेकरने विजयी मुद्रा दाखवत “नेकी का काम, आंदेकरका नाम” घोषणा देत पुणे महापालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज भरला. याच कुटुंबातील सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर या दोघींनीही पोलीस बंद्दोबस्तात उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी पिंपरी-चिंचवड भागातून 32 गुन्हेगारांना तडीपार केले आहे. ही कारवाई गुन्हेगारी क्रियाकलापांवर नियंत्रण आणण्यासाठी करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र राजकीय मार्गाने निवडणुकीच्या माध्यमातून महापालिकेत प्रवेश मिळवू पाहणाऱ्या गुन्हेगारांची सक्रियता वाढण्याची चिंता पुणेकरांना आहे.
पुण्यातील राजकीय पदावर असलेल्या किंवा याशिवाय शहरातील काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. पुणे शहरातील भाजपचे शहर अध्यक्ष प्रमोद कोंढरे यांच्यावर वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्यावर अनावश्यक स्पर्श करून गैवर्तन केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. ही घटना एका सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या परिसरात घडली आणि सिसिटीव्ही फुटेजद्वारे तिची पुष्टीही झालेली आहे.
तसेच, अन्य राजकीय नेत्यांवर विविध आंदोलनात तसेच काही सामजिक तणाव निर्माण केल्याचे आरोप आहेत. तर काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल असून न्यायप्रविष्ट आहेत.
पुणे शहर आणि आसपासच्या भागात राजकारणाशी संबंधित काही व्यक्तींचा गुन्हेगारी इतिहास आहे. त्यांचे आणि राजकीय नेत्यांची मिलीभगत, सख्य असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. पुण्यात गजा मारणे आणि शरद मोहोळ या टोळ्यांची दहशत शहरवासीय जाणून आहेत. या टोळ्यांना राजकीय आश्रय होता, हे सर्वश्रुत आहे. या टोळ्यांच्या म्होरक्यांचे, सदस्यांचे राजकीय पांढरपेश्या प्रभूत्वशाली नेत्यांशी असलेल्या संबंधातून पुण्यात गुन्हेगारीचा परीघ वाढत गेला आहे. यातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले बरेच गुंड हे राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रीय सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय आज त्यांचा प्रभाव कमी झाला असला तरी त्यांच्या कुटुंबियांकडून विविध पक्षाचे तिकीट मिळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरु असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी महत्वाचे विधान केले होते. एका कार्यक्रमात ते म्हणाले होते, “निवडणुकांचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना कोणत्याही निवडणुकीमध्ये उमेदवारी देऊ नये”, असे आवाहन त्यांनी केले होते.
राजकारणातील गुन्हेगार किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती यांना राजकीय पक्षांतून उमेदवारी मिळणे किंवा पक्षीय आश्रय मिळवणे ही घटना केवळ पुण्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातही दिसून येत आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेची निकोपता, सामाजिक न्याय, कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे. यामुळे राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीसाठी प्रोत्साहनही देऊ नये आणि त्यांना राजाश्रयही देऊ नये हेच शिक्षणाचं माहेरघर म्हटल्या जाणाऱ्या पुणे आणि पुणेकरांच्या हिताचं ठरेल.
“महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा सहभाग लोकशाही प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. सत्तेसाठी गुन्हेगारांना राजकीय व्यासपीठ मिळणे ही लोकशाहीसाठी घातक प्रवृत्ती आहे.राजकीय पक्षांनी तात्काळ आत्मपरीक्षण करून गुन्हेगारीकरणाला स्पष्ट नकार देणे ही काळाची गरज आहे.”
– केतन पाटील (पुणे स्थित, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक)
“गंभीर गुन्हे प्रलंबित असलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर तांत्रिक परवानगी मिळू शकते, मात्र लोकशाही ही केवळ कायद्यावरच नाही तर नैतिकतेवरही उभी असते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार महापालिकेत गेले तर सामान्य नागरिकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास ढासळतो. राजकीय पक्षांनी केवळ जिंकण्याच्या गणितापेक्षा लोकशाहीच्या मूल्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.”
– ॲड. गणेश दत्तात्रय जाधव (प्रॅक्टिसिंग ॲडव्होकेट, जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे)
