RTE News लोणी काळभोर, ता. १५ : दैनिक पुणे प्राईम न्यूजने पूर्व हवेलीसह पुणे जिल्ह्यातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत कथित महाघोटाळा उघड करत, “बोगस भाडेकरारांच्या माध्यमातून श्रीमंतांनी गरीब विद्यार्थ्यांचा हक्क लाटला” या आशयाची धक्कादायक बातमी २४ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली होती. या वृत्तानंतर प्रशासन अखेर खडबडून जागे झाले असून, जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्यात आली असून, तालुकास्तरावर प्रत्यक्ष तपासणी करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत. RTE News
जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षांचे गटनेते विजय शिंदे, शिवाजी बुचडे आणि सुवर्णा दरेकर यांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप केला. खोटे भाडेकरार, बनावट राहत्या पत्त्यांची कागदपत्रे, पहिल्या टप्प्यात अर्ज नाकारणे आणि नंतर संबंधितांना बोलावून अर्ज मंजूर करणे, गृहभेटीदरम्यान तोडपाणी तसेच आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप सभागृहात करण्यात आले. यावेळी काही पुरावेही सादर करण्यात आल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. RTE News
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या प्राथमिक तपासणीत गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांच्या स्तरावर गंभीर अनियमितता झाल्याचे समोर आले आहे. यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे आणि उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे-पाटील यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. विशेष चौकशी पथकात गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांचा समावेश करण्यात आला असून, गोपनीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रियेतील कागदपत्रे, उत्पन्न दाखले, रहिवासी पुरावे आणि भाडेकरारांची पडताळणी केली जाणार आहे. RTE News
दोषींवर कारवाईचा इशारा
खोटी कागदपत्रे, बनावट पुरावे अथवा फसव्या माहितीच्या आधारे प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तात्काळ रद्द करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांनी दिला आहे. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या क्षेत्रीय अधिकारी आणि पालकांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षीही अशाच स्वरूपाच्या तक्रारींवरून काही प्रकरणांची चौकशी करून कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. RTE News
दरम्यान, यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची संपूर्ण गोपनीय तपासणी करून दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गरीबांचा हक्क श्रीमंतांच्या घशात?
शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देणाऱ्या आरटीई कायद्यालाच आता भ्रष्टाचाराचा विळखा पडल्याचे चित्र पुणे जिल्ह्यात दिसून येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागा प्रत्यक्षात श्रीमंत कुटुंबांनी बोगस कागदपत्रांच्या माध्यमातून बळकावल्याचा आरोप होत आहे.पूर्व हवेलीसह पुणे जिल्ह्यातील अनेक भागांत बोगस उत्पन्न दाखले, बनावट भाडेकरार, खोटे रहिवासी पुरावे आणि फसवे दस्तऐवज तयार करून अपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिल्याची चर्चा जोर धरत आहे. या प्रवेशांसाठी पाच हजारांपासून ते पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक व्यवहार झाल्याच्याही चर्चा रंगल्या आहेत. RTE News
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर संशय
या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा थेट सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. पडताळणी प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक शिथिलता ठेवून आणि आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून अपात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आरटीईसारख्या संवेदनशील योजनेलाच काळिमा फासला गेला आहे.हा गैरप्रकार केवळ एका शाळेपुरता मर्यादित नसून हवेली तालुक्यासह संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात झाल्याची चर्चा आहे. अनेक गरीब आणि पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने पालकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“सरकारच्या योजना फक्त कागदावरच आहेत का?”
आरटीई योजनेचा उद्देश गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळवून देणे हा होता. मात्र भ्रष्टाचारामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांचा हक्क हिरावला गेला असून, त्यांच्या शिक्षणाच्या स्वप्नांवर पाणी फिरल्याची भावना पालक व्यक्त करत आहेत. “सरकारच्या योजना फक्त कागदावरच आहेत का?” असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता प्रशासन दोषींवर कठोर कारवाई करणार की प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होणार, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
