अक्षयतृतीया सणानिमित्त (३० एप्रिल) आयोजित सामूहिक विवाह सोहळ्यात बाल विवाह रोखण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावेत, तसेच संबंधित यंत्रणेने या विवाह सोहळ्यात वधूचे वय १८ वर्षे व वराचे वय २१ वर्ष असल्याची खात्री करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
अक्षयतृतीया सणानिमित्त आयोजित सामूहिक विवाह बाल विवाहाची शक्यता लक्षात घेता महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी अक्षयतृतीया निमित्त होणारे बालविवाह रोखण्या संदर्भात ऑनलाइन बैठक घेतली आहे. या बैठकीत बाल विवाह रोखण्यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेला पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत. शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी विशेषतः रेड फ्लेग (स्कूल ड्रोप आउट) मुलींकडे विशेष लक्ष द्यावे. “बालिका” या शाळा बाह्य होणार नाहीत अथवा त्या बालविवाहामध्ये अडकणार नाहीत याची प्राथमिक, माध्यमिक शाळेचे मुख्यध्यापक, शिक्षकांनी दक्षता घेण्यात यावी.
“बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ या कायद्याच्या अंमलबजावणी करिता गठीत बाल विवाह प्रतिबंधित अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, सरपंच, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या, “ग्राम बाल संरक्षण समिती” यांना “अक्षयतृतीया” या मुहूर्तावर बालविवाह होत असल्यास ते रोखण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. आपल्या शहरात, गावात बाल विवाह होणार नाहीत याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. याकडे दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्याविरुद्ध कार्यवाही करण्यात येईल.
तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, सरपंच, अंगणवाडी सेविका, ग्राम बाल संरक्षण समिती व विवाहाशी संबंधित मंडप डेकोरेटर्स, विवाह कार्य करणारे धार्मिक गुरु, मंगल कार्यालयाचे व्यवस्थापक, बँड पथक वादक , हॉटेल व्यवस्थापक, केटरर्स आदी व्यावसायिक यांनी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ या कायद्यातील तरतुदींचे पालन होईल याकडे लक्ष द्यावे अशी माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी प्रसिद्धीपत्रान्वये दिली आहे.
