पुणे: राज्यातील शेतीकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनसाठी अनुदान वाटताना सध्याची ऑफलाईन पद्धत तात्काळ बंद करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे यंदा ड्रोनची योजना महाडीबीटी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानात २०२२-२३ पासून ड्रोनसाठी अनुदान देण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे किसान ड्रोन अर्थसाह्य सेवा व सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. यामुळे २५ ठिकाणी ड्रोन सुविधा केंद्रांना, तर १३ भागांमध्ये कृषी पदवीधरांना ड्रोनसाठी अनुदान दिले जाणार होते. परंतु, लालफितीमुळे ही योजना एका वर्षात पूर्ण झाली नाही. याशिवाय कामकाजदेखील ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात आले होते.
पहिल्याच टप्प्यात ३८ ड्रोनसाठी जवळपास पावणेदोन कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करणे अपेक्षित होते. परंतु, २०२२ मध्ये केवळ ८, २०२३ मध्ये १७ आणि उर्वरित १३ ड्रोनसाठी चालू वर्षात अनुदान वाटण्यात आले. २०२४-२५ या नव्या वर्षात राज्यात १०० ड्रोनसाठी अंदाजे चार कोटी अनुदानाचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या कामकाज ऑफलाईन पद्धतीनेच केले जात होते. आयुक्तांनी ही पद्धत बंद करून महाडीबीटीवर नेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर यांनी सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना (एसएओ) ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
ड्रोन आधारित शेती ही संकल्पना अद्याप रुजलेली नाही, त्यामुळे पावणेदोन कोटीचे अनुदान वाटू‌नदेखील ड्रोनचा हवा तसा वापर झाला नाही. ड्रोनची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी कृषी विद्यापीठ व कृषी विभागाला एकत्रित कार्यक्रम व प्रात्यक्षिके घ्यावी लागतील, असे मत एका कृषी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
