नवी दिल्ली: भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडत्व’ हे शब्द जोडणाऱ्या १९७६ च्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावल्या आहेत. प्रस्तुत याचिकांवर विस्तृत सुनावणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने त्यांना केराची टोपली दाखवली.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने राज्यसभेचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गेल्या २२ नोव्हेंबर रोजी आपला फैसला राखीव ठेवला होता. संविधानातील प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द सामील करण्यास या सर्वांनी आव्हान दिले होते.
आपला युक्तिवाद करीत याचिकाकर्ते विष्णुकुमार जैन यांनी ९ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. राज्यघटनेतील कलम ३९ (ब) वर ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’ शब्दाच्या व्याख्येवर असहमती दर्शवली होती, अशी व्याख्या माजी न्या. व्ही. आर. कृष्णा अय्यर व न्या. ओ. चिन्नप्पा रेड्डी यांनी ठरवली होती, असे जैन म्हणाले. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, प्रस्तुत याचिकांवर विस्तृत सुनावणी करण्याची आवश्यकता नाही.
‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द १९७६ मध्ये घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून जोडण्यात आले होते. त्यामुळे १९४९ रोजी संविधान स्वीकारण्यात आले. या तथ्यामुळे प्रस्तावनेवर काहीही परिणाम होत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. जर यापूर्वीच्या प्रकरणांमधील युक्तिवाद स्वीकारला तर तो सर्वच दुरुस्त्यांवर लागू होईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उल्लेखनीय बाब अशी की, १९७६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ४२ वी घटनादुरुस्ती करून संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता व अखंडत्व’ हे शब्द समाविष्ट केले होते. या घटनादुरुस्तीनंतर प्रस्तावनेत भारताचे स्वरूप ‘सार्वभौम, प्रजासत्ताक गणराज्य’ बदलून ते ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक गणराज्य’ असे झाले होते.
