पुणे: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत राज्य सरकारने केलेला २१ फेब्रुवारी २०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे अॅड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज पाहिले.
तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररीत्या एकरकमी एफआरपीमध्ये मोडतोड करण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्प्यांत एफआरपी देत होते. आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत राहिली आहे.
कारखानदार चारीमुंड्या चीत…
राजू शेट्टी म्हणाले, राज्यातील सर्व पक्षांतील कारखानदारांनी मिळून केलेल्या षड्यंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवत आज कारखानदारांना चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे. वास्तविक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते; पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. याउलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बीरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भूमिका मांडली.
