पुणे,ता.30: राज्यातील सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतच्या सूचना बदली प्रक्रियेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. यावर 5 मे रोजी उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. यामुळे शिक्षकांचे लक्ष आता न्यायालय काय निर्णय देते याकडे लागले आहे.
दि. 24 एप्रिल पासून महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. बदली प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या शिक्षकांनी सुटकेचा श्वास सोडला होता. मात्र, त्यानंतर काही शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेतील निकषांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत बदली प्रक्रियेला स्थागिती दिली आहे. याबाबतची माहिती बदली प्रक्रियेसाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांची जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षकांना दि. 24 एप्रिलपूर्वी आपली माहिती ऑनलाईन भरण्याचा आदेश देण्यात आला होता. आदेशानुसार 100 टक्के शिक्षकांनी ऑनलाईन पद्धतीने माहिती भरली आहे. भरलेल्या महितीमुळे कोणत्या जिल्ह्यात शिक्षकांच्या किती जागा मंजूर आहेत?, सध्या जिल्हानिहाय किती शिक्षक कार्यरत आहेत?, याबाबतची माहिती समोर आली आहे.
आता न्यायालयाने जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याबाबत 5 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर बदली प्रक्रियेच्या पोर्टलवरही याबाबतचा संदेश दिसत आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्णयाकडे बदलीस पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागलेले आहे.
शिक्षकांची न्यायालयात याचिका का केली?
महाराष्ट्रातील ज्या शिक्षकांनी आपसी आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा लाभ घेतला आहे, अशा त्या दोन शिक्षकांना त्या-त्या जिल्ह्यात सेवा ज्येष्ठतेचा लाभ देताना, जो शिक्षक सेवेने कनिष्ठ आहे,अशाच शिक्षकाची सेवा ज्येष्ठता जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे अध्यादेशात नमूद केलेले आहे. आंतरजिल्हा बदली झालेल्या काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कनिष्ठ शिक्षकांप्रमाणे सेवा ज्येष्ठता बदलीसाठी ग्राह्य धरावी, अशी मागणी या शिक्षकांची आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष
दि.15 मार्च 2026 रोजी राज्य सरकारने संच मान्यतेबाबतचा अध्यादेश काढलेला आहे. यामुळे राज्यातील एकेका जिल्ह्यातून शिक्षकांची शेकडोच्या संख्येने पदे कमी होणार आहेत. काढलेला अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, यासाठी प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष महेश ठाकरे व काही शिक्षक न्यायालयात गेले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 12 मे ला होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देते? याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागलेले आहे.
आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया थांबली
महाराष्ट्रातील शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ही नवीन शिक्षक भरती पूर्ण होण्याअगोदर करावी, या मागणीसाठी प्रहार शिक्षक संघटनेने शिक्षण मंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र काही जिल्ह्यांचे रोस्टर मुदतीत पूर्ण न झाल्याने आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया थांबली आहे.
राज्यातील प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी प्रहार संघटनेने सरकारी पातळीवर आग्रही भूमिका लावून धरली आहे. याबाबत राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. या दोन्ही बदली प्रक्रिया पारदर्शकपणे व्हाव्यात, यासाठी आमचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रसंगी आंदोलन देखील करण्यात येईल.
– महेश ठाकरे, अध्यक्ष (प्रहार शिक्षक संघटना)
