-संतोष पवार
पळसदेव (पुणे): एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या आणि एक नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 22 जुलै 2024 रोजी बैठक झाली.
सदरच्या बैठकीमध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सम्यक विचार समितीने सदरची पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यशासनाच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराबाबत माहिती सादर केलेली होती. परंतु या बैठकीत विधानपरिषद सदस्यांनी सम्यक विचार समितीने मांडलेल्या आर्थिक भारासंदर्भात काही आक्षेप नोंदवले होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी या सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या आर्थिक भाराबाबत पुर्नतपासणी करण्याकरता तपासणी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या तपासणी समितीमध्ये शासनाद्वारे महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर महामंडळ संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
सदरच्या गठित करण्यात आलेल्या तपासणी समितीमध्ये राज्यातील काही विद्यमान शिक्षक आमदार, विधान परिषद सदस्य आणि शासनाच्या शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. याबाबतची माहिती देताना शिक्षकेत्तर संघटना महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर म्हणाले की, जुनी पेन्शन हा शिक्षक शिक्षकेत्तरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. शिक्षक – शिक्षकेत्तरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आपण महामंडळ संघटनाच्या माध्यमातून शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे.
राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या आणि शासनाने गठीत केलेल्या पुर्नतपासणी समितीने सेवानिवृत्त होणारे शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या, त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक, संपूर्ण खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील, त्यानुसार सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अदा करावयाचा असल्यास प्रत्यक्ष येणारा खर्च आदी बाबींची तपासणी करून आपला अहवाल शासन निर्णय झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावयाचा आहे. म्हणजे त्या दृष्टीने जुन्या पेन्शन योजने संदर्भात शासनाला निर्णय घेणे सोयीस्कर होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर महामंडळ संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर यांनी दिली.
