मुंबई : राज्यातील २४ महानगरपालिकांच्या नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकाराने महानगरपालिका आयुक्तांना दिले असून याबाबतचे आदेश नगरविकास खात्याने काढले आहेत.
लोकसंख्येनुसार प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने नवीन वर्षाच्या सुरवातीच्या काही महिन्यातच महानगरपालिकांचा रणसंग्राम लागण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद यांच्यासह २४ महानगरपालिकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून कोरोना आणि इतर कारणांनी या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. राज्य सरकारने सरकारी पातळीवर निवडणुकीची तयारी सुरु केल्याची चर्चा सातत्यताने होत असताना, या नगरविकास खात्याच्या आदेशाने पुन्हा एकदा इच्छुक तयारीला लागणार आहेत. नगरविकास खात्याने सन २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महापालिका नगरविकास खात्याच्या सुचनेनुसार, नवीन प्रभाग रचना झाल्यानंतर आराखडा निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात येईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग प्रभाग रचना जाहीर करून सूचना आणि हरकती मागवेल.
या सूचना, हरकती नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जनसुनावणी होईल. त्यानंतर प्रभाग आरक्षण सोडत आणि मतदारयादी अंतिम करण्यात येणार आहे. या सगळ्या गोष्टींसाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे निवडणुकीतील तज्ज्ञ सांगत आहेत.
राज्य सरकारसाठी अडचणीची शर्यत…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे कारण याबाबत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या सुनावणीकडे राज्यातील सर्वाचेच लक्ष लागलेले आहे. अनेक महानगरपालिकांमध्ये प्रभागाची आणि नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यात आली होती.
मुंबईत २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग संख्या झाली होती. राज्यातील सत्ता बदलांनंतर राज्य सरकारने याला स्थगिती देताना पुन्हा २२७ प्रभागांची निर्मिती केली होती. या शासकीय निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यामुळे हे प्रकरण देखील न्यायप्रविष्ट आहे.
या सर्व प्रकरणातून मार्ग काढायचा असल्याने शिंदे – फडणवीस सरकारसाठी ही निवडणूक अडथळ्यांची शर्यत ठरणारी आहे, असे म्हणावे लागेल.
