Breaking News : मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात आपली सक्षम बाजू मांडण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात कमी पडले तरी मागासवर्ग आयोगामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार असल्याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मागासवर्ग आयोगामुळे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाकडून ओबीसी कोट्यातून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. आता या मुद्द्यावर विधानसभेत मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारने छापिल उत्तर दिलं आहे. तारांकित प्रश्न उत्तरांच्या यादीत ही माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्याचा निर्णय देखील घेतला गेला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली असली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमला जाणार असल्याची घोषणा देखील राज्य सरकारने केली आहे. न्यायालयात सरकारची बाजू स्पष्टपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारकडून हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. (Breaking News) क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरवण्यासाठी कोणतीही असामान्य स्थिती नव्हती असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. (Breaking News) एप्रिल २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करेल असं म्हटलं होतं. मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या पद्धतीने सर्वे करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल असंही शिंदेंनी तेव्हा सांगितलं होतं.
दरम्यान, मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल, असे देखील शिंदे सरकारने म्हटले होते. (Breaking News) त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Breaking News : अजित पवारांच्या बंडाचं नेमकं कारण आलं समोर; शरद पवार यांनाच फोडण्याचा…
